अतुल कुलकर्णी
मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ५०६ जुन्या रुग्णालयांच्या बांधकामामध्ये फायर सेफ्टीचा समावेशच नसल्याची कबुली सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी एका पत्रात दिली होती. (ते पत्र ‘लोकमत’कडे आहे.) त्यामुळे अशा रुग्णालयांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करण्यात यावे आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी फायर सेफ्टी विभागाच्या संचालकांना २१ डिसेंबर २०२० रोजी कळवले होते. महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ॲण्ड लाइफ सेफ्टी मेजर ॲक्टच्या तरतुदी आणि मार्गदर्शक सूचना २०१० पासून सार्वजनिक आरोग्य विभाग सातत्याने प्रकाशित करीत आला आहे. मात्र जुन्या रुग्णालयांमध्ये फायर सेफ्टीचा समावेश नसल्याचे १० वर्षांनंतर विभागाला कळाले का, हा नवा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अंधेरी मरोळ येथील ईएसआयसी हॉस्पिटलला १७ डिसेंबर २०१८ रोजी आग लागली. त्यात ११ लोक ठार झाले होते. त्यानंतरही ओरड सुरू होताच २९ डिसेंबर २०१८ रोजी डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी या तरतुदी आणि सूचनांविषयीचे एक पत्र आरोग्य विभागाच्या सर्व संस्थांना पाठविले होते. महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या स्तरावर सर्व रुग्णालयांनी अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मॉक ड्रिल घेणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांना जुन्या रुग्णालयाच्या बांधकामामध्ये फायर सेफ्टीचा समावेश नसल्याचे लक्षात आले नव्हते का, असा प्रश्न माजी वैद्यकीय सचिव महेश झगडे यांनी केला आहे.
भंडाऱ्याची घटना ९ जानेवारीला घडली. त्याच दिवशीची तारीख टाकून आरोग्य सेवा आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांनी पुन्हा एक पत्र जिल्हा रुग्णालये, आणि सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवले. या पत्रावर आवक-जावक क्रमांकाचा उल्लेख नाही. ९ तारखेला घटना घडली आणि त्याच दिवशीची तारीख टाकून हे पत्र पाठविण्यात आले. राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर सेफ्टी ऑडिट तातडीने करावे आणि २१ जानेवारीपर्यंत अहवाल आयुक्तालयाला सादर करावा, असे या पत्रात सांगण्यात आले आहे. १० मुलांचे जीव गेल्यानंतर विभागाने असे पत्र काढले. याआधीदेखील अशा सूचना वारंवार पाठविल्या गेल्या. मात्र त्याचा पाठपुरावा केला नाही.
‘लोकमत’शी बोलताना महेश झगडे म्हणाले, “कोणतेही शासन पाठपुरावा आणि आढावा घेण्यावर चालते. जे आरोग्य सचिव सुविधांबद्दल आढावाच घेत नाहीत, अशा सचिवांना लोकसेवक तरी का म्हणावे? फायर सेफ्टी हा एक विषय झाला. औषधांचा दर्जा, रुग्णालयांची व्यवस्था, स्वच्छता या अनुषंगाने गेल्या १० ते १२ वर्षांत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
या इमारतींचे फायर सेफ्टी ऑडिट होणारजिल्हा रुग्णालये २३सामान्य रुग्णालये ८शंभर खाटांची उप-जिल्हा रुग्णालये ३१पन्नास खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये ६०स्त्री रुग्णालये १३ग्रामीण रुग्णालये ३६४विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालये २अस्थिव्यंग रुग्णालये १प्रादेशिक मनोरुग्णालये ४