कांदळवनांचा अडथळा; पुनर्विचार याचिका करणार, वनमंत्री गणेश नाईक यांची माहिती; सर्वेक्षणातून समजणार अचूक क्षेत्रफळ

मुंबई : कांदळवनांमुळे अनेक विकासकामे रखडली आहे. ही अडलेली कामे मार्गी लागावीत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार दाखल करेल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.

गुजरातच्या सीमेपासून ते गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत राज्याच्या समुद्रकिनारी कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे वनविभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच कांदळवनांच्या अचूक क्षेत्रफळाची माहिती मिळणार आहे, असे नाईक म्हणाले. याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. नाईक म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वन, महसूल व गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी गस्त घालण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. मुंबईतील डेब्रिज कांदळवनांमध्ये टाकताना आढळल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

कार्बन क्रेडिट देणार

समुद्रकिनारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अथवा वैयक्तिक जागेत कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद दिली जाईल.

अशा जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणाकरिता ‘कार्बन क्रेडिट’ देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी  प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, संजय केळकर, राजेंद्र गावित यांनीही सहभाग घेतला.

अतिक्रमणाविरोधात कडक कारवाई

मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाकडे ‘मॅँग्रोव्ह सेल’ कार्यरत आहे. या सेलच्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धनाचे काम होत आहे.

महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचा ऱ्हास करून पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण करणाऱ्या घटकांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. अशा १९ प्रकरणांत गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.