OBC Reservation: "नापास विद्यार्थ्यानं शेजाऱ्याची कॉपी करुन पास व्हावं", मुंडेंचा राज्य सरकारला टोला

जे मध्य प्रदेश सरकारला जमले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमत नाही? असा सवाल डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे

मुंबई - मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळण्याची आशा उंचावली आहे. राज्याचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला तर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. महाराष्ट्रात पावसाळ्यानंतर या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अनुमती दिली होती. त्यामुळे, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ओबीसी नेते कामाला लागले आहेत. भाजप खासदार प्रीतम मुंडेंनी राज्य सरकारला यावरुन टोला लगावला. 

राज्यात पुढचे चार महिने निवडणुका होणार नसतील तर या कालावधीचा फायदा घेऊन राज्य सरकारला जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दरम्यानच्या काळात जाता येईल आणि आरक्षण टिकवता येईल. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने केलेली मेहनत बघता महाराष्ट्रातील समर्पित आयोगाला अधिक सखोल माहिती घ्यावी लागणार असे दिसते. त्यावरुन, प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली आहे. 

जे मध्य प्रदेश सरकारला जमले ते महाराष्ट्र सरकारला का जमत नाही? असा सवाल डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. बीडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. विद्यार्थी जर सारखा नापास होत असेल तर कॉपी करुन, शेजाऱ्याचं पाहून तरी पास झाल पाहिजे, अशी बोचरी टिका प्रीतम मुंडेंनी केली. ओबीसी आरक्षणावरुन त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केलं. दरम्यान, भाजपने यापूर्वीच आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. 
 
सप्टेंबरनंतरच होतील निवडणुका? 

सर्वोच्च न्यायालयाने कमी पावसाच्या भागात लगेच निवडणुका घेण्याची मुभा देताना हवामानाची परिस्थिती बघून आयोगाने निर्णय घ्यावा, अशी सूचनादेखील केली आहे. सप्टेंबरनंतरच या निवडणुका घेता येतील, अशी भूमिका आयोगाने आधीच घेतलेली आहे. त्यामुळे आता कोणतीही निवडणूक सप्टेंबरपूर्वी होणार नाही, असे चित्र आहे.