OBC Reservation: ओबीसींचे भविष्य संपविण्याचा कोणाला अधिकार नाही, पंकजांचा थेट इशारा

महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - ओबीसी आरक्षणावर साऱ्या राज्याचे लक्ष लागलेले असताना अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसी समाजाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसी नेते संतप्त झाले आहेत.  

महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसी समाजाच्या नेत्या आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करुन राज्य सरकारला इशाराच दिला आहे. 

ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे...राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे, अशा शब्दात पंकजा यांनी राज्य सरकारवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. तसेच राज्यातील ओबीसीचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही, असा इशाराही पंकजा यांनी ट्विट करुन दिला आहे. 

काय आहेत न्यायालयाचे निर्देश
 
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असे म्हटले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला, याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.