आता पोलीस भरतीही कंत्राटी पद्धतीने, शासन निर्णय निघाला; मुंबईत एवढ्या जागा भरणार

मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, विस्तार, व्यापार, गुन्हेगारीसह सर्वच बाबतीतील व्याप्ती पाहता मुंबईत पोलिसांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून अग्नीवर नावाने कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला देशभरातून काही ठिकाणी विरोधही झाला. मात्र, सरकारने ही भरती प्रक्रिया सुरू केली असून आता पहिली तुकडी सैन्य दलात दाखलही झाली आहे. आता, महाराष्ट्र सरकारने पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पोलीस दलासाठी ही भरती काढण्यात आली असून पोलीस अंमलदार ते सहायक उपनिरीक्षक या पदासाठी ही भरती होत आहे. सर्वप्रथम ३००० पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. 

मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, विस्तार, व्यापार, गुन्हेगारीसह सर्वच बाबतीतील व्याप्ती पाहता मुंबईत पोलिसांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, सरकारने पोलीस भरतीची जाहिरातही काढली आहे. मात्र, या जाहिरातीतील पदांची संख्या पुरसे नसल्याने आता कंत्राटी पद्धतीने मुंबईसाठी पोलीस भरती करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ११ महिन्यांच्या कंत्राटी करारानुसार ही भरती होईल. यासंदर्भात गृह विभागाने शासन निर्णयही जारी केला आहे. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाकडील अनौ. संदर्भ क्र.३५६/आपुक, दि.१९/०७/२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आला आहे. 

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी तातडीने मनुष्यबळाची आवश्यकता विचारात घेता, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत “पोलीस शिपाई पदे विहित मार्गाने भरण्याच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा पदभरतीचा कालावधी" किंवा "बाह्ययंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यापासून ११ महिने" या पैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी एकूण ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून घेण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पुढील आवश्यक कार्यवाही पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांनी करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.  

बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-१ (२०५५००९७), १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षामधून उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यास देखील या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असल्याचं संबंधित शासन निर्णयात म्हटलं आहे. त्यामुळे, आता पोलीस भरतीतही कंत्राटी पद्धती सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाला किती समर्थन मिळेल किंवा विरोध होईल हे पुढील काही दिवसांतच कळेल. 

दरम्यान, राज्य सरकारने २१ जानेवारी २०२१ रोजी ७,०७६ शिपाई आणि ९९४ वाहनचालकांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही भरतीप्रक्रिया आणि या शिपायांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊन हे मनुष्यबळ दाखल होण्यास दोन वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत कंत्राटी पोलिसांची नियुक्ती ११ महिन्यांसाठी केली जाणार आहे. कामाचा वाढता ताण आणि गरज लक्षात घेऊन ही भरती करण्यात येत आहे.