प्लास्टिक वापरल्यास आता विक्रेत्यांसह मुंबईकरांनाही दंड; एमपीसीबी आणि पालिकेच्या प्लास्टिक बंदीवरील कारवाईला वेग

यात प्लास्टिकविरोधी कारवाई करताना विक्रेता आणि खरेदीदार असा कोणताही भेदभाव केला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  

मुंबई : प्लास्टिकविरोधी कारवाईबाबत पालिका आणि एमपीसीबी (महाराष्ट्रप्रदूषण नियंत्रण मंडळ) नवीन वर्षात आक्रमक होणार आहे. एकल प्लास्टिक बंदीबाबतच्या आवश्यक सूचना पालिकेला देण्यात आल्या असून, आता विक्रेत्यांबरोबर सामान्य मुंबईकरांकडूनही प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन झाल्यास दंड वसूल केला जाणार असल्याचे एमपीसीबीचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी स्पष्ट केले. यात प्लास्टिकविरोधी कारवाई करताना विक्रेता आणि खरेदीदार असा कोणताही भेदभाव केला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  

एमपीसीबी आणि पालिका अधिकारी यांच्यात शुक्रवारी प्रदूषण संबंधित शहरातील वायू प्रदूषण, प्लास्टिक कारवाई, डम्पिंग ग्राउंड अशा सर्वच समस्यांवर सखोल चर्चा झाली. दरम्यान, प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी बंदीवरील कारवाईला आता वेग देणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले. यामध्ये एमपीसीबी आणि पालिका प्रशासन पोलिसांच्या मदतीने कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी  स्पष्ट केले. यासाठी प्लास्टिक बंदीच्या पालिका धोरणात आवश्यक ते बदल केले जाणार असून, दंडाच्या रकमेतही सुधारणा प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यानंतर पालिकेची आणि राज्य सरकारची मंजुरी घेऊन ते धोरण लागू केले जाणार आहे.  

मुंबईत २६ जुलै २००५ मध्ये झालेल्या पुराला प्लास्टिक पिशव्याही कारणीभूत ठरल्या होत्या. त्यानंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. ही कारवाई सुरूच असली तरीही प्लास्टिक वापराला पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने या कारवाईवर जोर देण्याचा निर्णय पालिका आणि एमपीसीबीने घेतला आहे.

सध्या असा आहे दंड
२०१८ प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचनेनुसार प्लास्टिक, थर्माकोल, अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर, विक्री, साठवणूक यासंदर्भातील आहे. वस्तू हाताळण्यासाठी, बांधण्यासाठी, हँडल असलेली किंवा नसलेली, पॉलिप्रोपिलिनपासून बनवलेली पिशवी, अनिवार्य वेष्टणासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आवरण यांचाही समावेश आहे. यानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या आता मुंबईकरांच्या हातात दिसल्यास ५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येतो.

बाहेरील राज्यातून प्लास्टिक
महाराष्ट्रात प्लास्टिकचे उत्पादन, विक्री आणि वापरावर कायद्याने बंदी आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या राज्यांकडून मुंबई आणि राज्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण मोठे असल्याची माहिती कदम यांनी दिली.  आम्ही सातत्याने यासंबंधात या राज्यांना सूचना करत असून, त्यांना ही कारवाईची मागणी केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दंड 
पहिला टप्पा    ५ हजार 
दुसरा टप्पा    १० हजार
तिसरा टप्पा    २५ हजार 
चौथा टप्पा    कायदेशीर कारवाई