‘सरकारी कर्मचारी संरक्षण कायद्याबाबत एकतर्फी निर्णय नाही’

यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली असता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही, अशी ग्वाही दिल्याचे अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.   

मुंबई : सरकारी कर्मचारी संरक्षण कायद्यात बदल करावा अशी मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदारांकडून करण्यात आली. परंतु, कर्मचाऱ्यांकडून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली असता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही, अशी ग्वाही दिल्याचे अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.   

कर्तव्यावर असताना शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काही प्रकरणांत मारहाण, दमबाजी केली जाते. त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी कलम ३५३ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, अधिकाऱ्यांच्या संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी यामुळे सरकार विरोधात भूमिका घेतली आहे. या अनुषंगाने नुकतीच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक पार पडली. 

पेन्शनबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार 
पूर्वलक्षीप्रमाणे राज्य शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणांनुसारच सुधारित पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महासंघाने केली. सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केल्याचे कुलथे म्हणाले.