मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव नाही, मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असे म्हटले होते. त्यावर ठाकरे म्हणाले की, याबाबत निर्णय झालेला नाही.

मुंबई : मुस्लीमआरक्षणासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही. जेव्हा तो समोर येईल तेव्हा तिन्ही पक्ष बसून निर्णय घेऊ, या आरक्षणाची वैधता तपासून पाहू, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. या विषयावर आदळआपट करणाऱ्यांनी सबुरी ठेवावी, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता हाणला.
अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असे म्हटले होते. त्यावर ठाकरे म्हणाले की, याबाबत निर्णय झालेला नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेचे काय होते याची मी वाट पाहतोय, मग पुढचे आम्ही बोलू. एनपीआरसंदर्भात काय भूमिका घ्यायची हे आमच्या तीन पक्षांच्या नेत्यांची समिती ठरवेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या सोशल मीडिया सोडण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. आपत्तीत शेतकºयांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू आहे. मात्र ही का फसली याचा अभ्यास करू. योजनेच्या नावातील फसल शब्द मराठी का हिंदी, याची माहिती घेऊ असा टोलाही त्यांनी मोदी यांना लगावला. मी ७ मार्चला अयोध्येला जाणार आहे. मित्रपक्ष, सहभागी मंत्री कोणी माझ्यासोबत येणार असतील तर त्यांनाही आम्ही नेण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
>कर्जमाफीला सुरुवात : राज्य शासन धीम्या गतीने कर्जमाफी देत असल्याने ती पूर्ण होण्यास ४६० महिने लागतील, अशी टीका फडणवीस यांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, आतापर्यंत ७.२५ लाख शेतकºयांच्या खात्यात पैसे टाकणे सुरू झाले आहे. २१.६१ लाख शेतकºयांची यादी आम्ही जाहीर केली. त्यातील १० लाखांचे प्रमाणीकरण झाले आहे.