नवे आयटी नियम अस्पष्ट, कठोर; याचिकाकर्त्यांनी केला उच्च न्यायालयात दावा

लीफलेट या न्यूज पोर्टलसह ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी आयटीच्या नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, २०२१ मधील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. हे नियम अस्पष्ट आणि कठोर असल्याचा दावा या याचिकांद्वारे करण्यात आला आहे.

लीफलेट या न्यूज पोर्टलसह ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी आयटीच्या नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. या नवीन नियमांमुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. तर संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यास तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती लीफलेटतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी केली. नागरिक, पत्रकार, ऑनलाइन डिजिटल न्यूज पोर्टलवर प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या मजकुरावर नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव नवीन नियमांत आहे. तसेच सोशल मीडियाला प्लॅटफॉर्मवर तक्रार निवारण व संबंधित मजकुराची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मजकुराचे नियमन करणे व त्याची जबाबदारी निश्चित करणे हे अस्तित्वात असलेल्या आयटी कायद्याच्या तरतुदींना मागे टाकून संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही गदा आणणारे आहे. हे नियम अस्पष्ट आणि कठोर आहेत, असे खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

उदा. माध्यमांना पुराव्यांशिवाय स्टिंग ऑपरेशन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आयुष्य जगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची बदनामी होईल असा मजकूर प्रसिद्ध करू नये. मात्र, या नियमांत ‘पुरेशा पुराव्या’ची व्याख्या नमूद करण्यात आली नाही किंवा बदनामीकारक मजकूर म्हणजे काय, याचीही माहिती देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला.

या नियमांद्वारे इंटरनेटवरील भाषणाचे निरीक्षण करणे व सेन्सॉर करण्याचा अधिकार मंत्र्यांच्या समितीला देण्यात आला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला करणारा हा अलीकडच्या काळातील सर्वांत कठोर कायदा आहे, असेही खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हे नवीन नियम बेकायदा, मनमानी, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आहेत, असे निखिल वागळे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, सध्या या याचिकांवर कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ नका, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी केली. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी ठेवली आहे.

देशभरातून १४ याचिका दाखल
या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात याव्यात, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. नव्या आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या देशभरातून सुमारे १४ याचिका वेगवेगळ्या राज्यांतील उच्च न्यायालयांपुढे दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी आहे,  असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.