“सरकारचे आर्थिक संतुलन ढासळले, गरीब समाजावर अन्याय”; पुरवणी मागण्यांवरुन जयंत पाटलांची टीका

NCP SP Group Jayant Patil News: पुरवणी मागण्या समोर मांडायच्या आणि ते पैसे खर्च करायचे नाही असे या सरकारचे सुरू आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

NCP SP Group Jayant Patil News: राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारला पहिल्या दिवशी धारेवर धरले आहे. राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे, सरकारचे आर्थिक संतुलन ढासळले आहे, त्यामुळे राज्यातील गरिबांवर, दुर्लक्षित समाजावर अन्याय होतो आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

याबाबत अधिक बोलताना ते म्हणाले आहेत की, चालू आर्थिक वर्षात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने एक विक्रम केला असा मी उल्लेख केला होता. त्यावेळी महसुली तूट ही ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची होती. राज्याच्या अर्थमंत्रांनी पुन्हा पुरवणी मागण्या मांडल्या, त्या ५७ हजार ५०९ कोटीच्या आहेत. सरकारचे बहुमत असल्याने या पुरवणी मागण्या मंजूर होतील. त्यावेळी सरकारला १ लाख ३ हजार ४०० कोटी कमी पडणार आहेत. पूर्वीच्या आणि आताच्या पुरवणी मागण्या मिळून सरकारने अजून एक नवा विक्रम रचला आहे, असे ते म्हणाले.‌

सरकारला सर्व आकडे कागदावर दाखवणे आवश्यक

पुरवणी मागण्या समोर मांडायच्या आणि ते पैसे खर्च करायचे नाही असे या सरकारचे सुरू आहे. यापुढे हिवाळी अधिवेशन येणार आहे. पुढचा अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी एक पुरवणी मागणी येणार. म्हणजे राज्याची महसूली तूट हे सरकार दीड किंवा दोन लाख कोटींपर्यंत पोहोचवतील. याचा अर्थ असा की, सरकारला सर्व आकडे कागदावर दाखवणे आवश्यक आहे. नाहीतर ज्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत किंवा ज्यांचे देणे बाकी आहे असे लोक एकतर आत्महत्या करतील अन्यथा यांच्या मागे लागतील. म्हणून सरकारने राज्याच्या अर्थकारणामध्ये एवढ्या मोठ्या तुटीपर्यंत पोहोचण्याचे धाडस केले आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, सरकारला आता अर्थसंकल्पाचे संतुलन टिकवणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. राज्याचे आर्थिक संतुलन ढासळले आहे. यामुळे राज्यातील गरिबांवर, दुर्लक्षित समाजावर अन्याय होतो आहे. एसटी, एससी, ओबीसी यांच्यावर खर्च होणारा पैसा कागदावर दाखवला जातो आणि ३१ मार्चला कळते, यावर काहीच पैसा खर्च झालेला नाही. तीच पुनरावृत्ती यावर्षी सरकार करते आहे असे मला वाटते, असे ते म्हणाले.