नागरिकत्व सुधारणा विधेयक रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादीची निदर्शने

या विधेयकात ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्याची अट घालण्यात आली आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे संविधानाच्या विरोधात आहे, या विधेयकात मुस्लीम समाज वगळून इतर समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्याची अट आहे त्यामुळे हे विधेयक रद्द करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीसाठी सोमवारी आझाद मैदानात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचे राष्ट्रीय महासचिव युसूफ परमार म्हणाले, संविधान देशातील प्रत्येक समाज घटकाला सोबत घेऊन जाते. परंतु, या विधेयकामुळे मुस्लीम समाजाला डावलण्यात आले आहे. तर इतर सर्व धर्मियांचा यात समावेश आहे. हे संविधानाच्या विरोधात आहे. मुस्लीम समाजही याच देशाचा घटक आहे. मात्र तरीही या विधेयकाद्वारे त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यांना हेतूपुरस्सर डावलण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या विधेयकात ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्याची अट घालण्यात आली आहे. आता सर्वांना ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे देणे शक्य आहे का, ते कुठे शोधणार, हा प्रश्न आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय खूपच धक्कादायक आहे. हे पाहात सरकारने हे विधेयक रद्द करावे. त्यांना जर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणायचेच असेल तर त्यामध्ये सर्व समाजघटकांचा समावेश असायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.