Video: आता उतावीळ झालो, नेते फोडायला लागलो; जयंत पाटलांचे विधानसभेत झिंग झिंग झिंगाट

सरकारने २० हजार २९२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. एवढ्या मोठ्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल तुम्ही तुमच्या सगळ्या आमदारांना पार्टी दिली पाहिजे

मुंबई - उरात होतिया धडधड, सत्ता जायची वेळ आली, डोक्यात गेलीया हवा, ही युतीची बाधा झाली अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना युतीचा समाचार घेतला. यावेळी जयंत पाटील यांनी सैराट या सिनेमातील बहुचर्चित झिंग झिंग झिंगाट या गाण्याच्या माध्यमातून शिवसेना-भाजपा युतीवर चिमटे काढले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ते बोलत होते. 

विधानसभेत जयंत पाटील बोलताना म्हणाले की, आज जर लोकमान्य टिळक असते तर युती सरकारच्या कारभाराकडे पाहून म्हणाले असते, 'या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?' अशी टीका करत लोकांना गृहित धरू नका, ज्या दिवशी राज्यकर्ते लोकांना गृहित धरतात तेव्हा प्रश्न वाढतात. इंदू मिल मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक सरकार पाच वर्षात पूर्ण करणार होते. त्याचे काय झाले? स्मारकाची एक वीट रचली गेली नाही असं त्यांनी सांगितले.

उरात होतिया धडधड
सत्ता जायची वेळ आली
डोक्यात गेलीया हवा
ही युतीची बाधा झाली

झालं... झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंगाट..
झिंग झिंग झिंगाट
.@NCPspeakspic.twitter.com/MFlTJenbgc

— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) June 24, 2019

सरकारने २० हजार २९२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. एवढ्या मोठ्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल तुम्ही तुमच्या सगळ्या आमदारांना पार्टी दिली पाहिजे, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला. तसेच  गेल्या पाच वर्षांत किती नवीन सरकारी नोकऱ्या निर्माण झाल्या? नुकतंच शिक्षण पूर्ण केलेल्या किती तरुण किंवा तरुणींना या नोकऱ्या लागल्या? गेल्या पाच वर्षांत किती नवीन खासगी नोकऱ्या निर्माण झाल्या? गेल्या पाच वर्षांत पेट्रोल डिझेलचे दर का कमी झाले नाहीत? गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात किती नवीन उद्योग सुरु झाले? गेल्या पाच वर्षांत महागाई का कमी झाली नाही? असे अनेक प्रश्न जयंत पाटील यांनी उपस्थित केले.

सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील रोजगार, नवे उद्योग, पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर व महागाई संदर्भात सरकारला विधानसभेत आज जनतेच्या मनातील प्रश्न विचारले. युती सरकार उत्तर म्हणून खरी आकडेवारी सभागृहात सादर करेल ही अपेक्षा आहे.  
.@NCPspeakspic.twitter.com/VXHhux4VFD

— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) June 24, 2019

११०० कोटींचा खर्च
विशेष आहार योजनेसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी ५५० कोटी असे एकूण ११०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. तसेच आदिवासी विभागाकडून ए.पी.जी. अब्दुल कलाम योजनेअंतर्गत गरोदर महिला आणि बालके यांच्यासाठी १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात.