मुंबई- अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणाशी संबंध असल्याचा आरोप करत ईडीने नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मंत्री नवाब मलिक यांना १२ दिवसांच्या ईडी कोठडीनंतर सोमवारी त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. मात्र अजूनही महाविकास आघाडी सरकारने नवाब मलिकांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतलेला नाही. परंतु भाजपाकडून नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे.
नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज भाजपाने मुंबईत धडक मोर्चाचे देखील आयोजन केले आहे. सदर मोर्चा विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात निघणार आहे. याचपार्श्वभूमीवर आज पुन्हा पत्रकारांनी नवाब मलिकांचा राजीनामा तुम्ही घेणार का?, असा सवाल विचारला. यावर नवाब मलिकांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी खंबीरपणे उभी असून मुस्लिम कार्यकर्त्याचं नाव दाऊदशी जोडायचं हे घृणास्पद असल्याचे शरद पवारांनी म्हटले. तसेच शरद पवार यांनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घेण्याचा संबंधच नसल्याचे देखील यावेळी सांगितले.
दरम्यान, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सोमवारी नवाब मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. मलिक गेले १२ दिवस ईडी कोठडीत होते. मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने अटक केली. त्यापूर्वी ईडीने मलिक यांची आठ तास कसून चौकशी केली होती.
सोमवारी मलिक यांना विशेष न्यायालयाचे न्या. आर. एन. रोकडे यांच्यापुढे हजर करण्यात आले. ईडीने कोठडी न मागितल्याने न्यायालयाने मलिक यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. काही दिवसांपूर्वी एनआयएने दाऊद इब्राहिम व अन्य काही जणांविरोधात गुन्हा नोंदविल्यावर ईडीनेही कारवाई केली. एनआयएने या सर्वांवर युएपीएअंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे.
अटक रद्द करा; अधिकारांचे उल्लंघन- मलिक
ईडीने मलिक यांना बेकायदेशीरपणे अटक करून त्यांचा जीवन जगण्याचा व स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. मलिक यांचा दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविकता मलिक आणि दाऊद यांचा काहीच संबंध नाही. तसेच ईडीने पीएमएलए कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करून मलिक यांना या कायद्याखाली अटक केली आहे. मात्र, हा कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू होऊ शकतो की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही, असा युक्तिवाद मलिक यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला. याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे.