माझे वीज बिल, मलाच झटका... वीजपुरवठा खंडीत करण्याच्या निर्णयावरुन भाजपा आक्रमक

राज्यात डिसेंबर २०२० अखेर महावितरणची एकूण ६३ हजार ७० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं 'महावितरण'कडून जाहीर करण्यात आलं आहे

ठळक मुद्देमुळात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आली त्यात सवलती देण्याच्या घोषणा झाल्या पण बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी तातडीने काम करणाऱ्या राज्य सरकारने सामान्यांच्या तोंडी पाने पुसली, अशी टीकाही उपाध्ये यांनी केलीय. 

माझे वीज बिल, मलाच झटका... वीजपुरवठा खंडीत करण्याच्या निर्णयावरु भाजपा आक्रमक

मुंबई - राज्यात लॉकडाऊन काळात अव्वाच्या सव्वा वीजबिल आकारल्यामुळे जनतेत आक्रोश आणि विरोधकांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरलेलं असतानाच आता 'महावितरण'ने थकीत वीजबिल वसुलीचे आदेश जाहीर केले आहेत. राज्यात वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून  थकबाकी वसुल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडीत करण्याचे आदेश 'महावितरण'ने सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास दिले आहेत. त्यामुळे, विरोधक आक्रम झाले असून मनसेनंतर आता भाजपानेही महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलंय. वीज कनेक्शन खंडीत करण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारची नवी गाथा असल्याचं भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलंय.  

राज्यात डिसेंबर २०२० अखेर महावितरणची एकूण ६३ हजार ७० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं 'महावितरण'कडून जाहीर करण्यात आलं आहे. लॉकडाऊन काळात वीज ग्राहकांनी बिलाच्या तक्रारी केल्यानंतर सरकारने वीज बिल भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. तसेच, कुणाचेही वीज कनेक्शन खंडीत न करण्याच्या सूचनही वीज वितरण कंपन्यांना दिल्या होत्या. विशेष म्हणजे वीज बिलात सवलत देण्याचं आश्वासनही सरकारने दिलं होतं. मात्र, ग्राहकांना काहीच सवलत मिळाली नाही, याउलट आता वीज कनेक्शन खंडीत करण्याचा इशारा सर्वसामान्य ग्राहकांना देण्यात आलाय. त्यावरुन भाजपाने उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केलीय. 

भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन एक चारोळी शेअर करत ही नवी गाथा असल्याचं म्हटलंय. मुळात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आली त्यात सवलती देण्याच्या घोषणा झाल्या पण बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी तातडीने काम करणाऱ्या राज्य सरकारने सामान्यांच्या तोंडी पाने पुसली, अशी टीकाही उपाध्ये यांनी केलीय. 

मुळात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आली त्यात सवलती देण्याच्या घोषणा झाल्या पण बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी तातडीने काम करणाऱ्या राज्य सरकारने सामान्यांच्या तोंडी पाने पुसली.

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 20, 2021

मनसेनंही घेतली होती आक्रमक भूमिका
राज्यातील वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी मनसेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाही काढण्यात आला होता. यात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचं नमूद केलं होतं. वाढीव वीजबिल माफ केलं जात नाही तोवर राज्यातील जनतेने वीजबिल भरू नये, असं आवाहनही राज ठाकरे यांनी केलं होतं. याशिवाय, वीजबिल न भरल्यामुळे कुणी वीज जोडणी कापण्यास आलं तर त्यांच्या कानाखाली 'शॉक' देऊ असं मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी जाहीर केलं होतं. 

'महावितरण'चं म्हणणं काय?
लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे, असं महावितरणने जाहीर केलं आहे.