दंडात्मक कारवाईचा अधिकारही पालिकेचाच; होर्डिंगप्रकरणी हायकोर्टाने ठाणे पालिकेला सुनावले

पालिकेने बेकायदा होर्डिंगविरोधात काय पावले उचलली, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : बेकायदा होर्डिंग हटविणे हेच केवळ पालिकांचे कर्तव्य नाही तर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही पालिकेला आहेत, याची आम्ही आठवण करून देत आहोत, असा टोला उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला शुक्रवारी लगावला. पालिकेने बेकायदा होर्डिंगविरोधात काय पावले उचलली, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे.

‘ती’ होर्डिंग हटविली

- घाटकोपर दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील काही बेकायदा होर्डिंग हटविण्यासाठी मनसेचे संदीप पाचांगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

- न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना  म्हटले की, पालिकेने सादर केलेल्या तक्त्यावरून असे दिसते की, त्यांनी बेकायदा होर्डिंग हटविली. बेकायदा होर्डिंग निदर्शनास आल्यावर  संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांना आहेत.