Mumbai: "ये रेश्मी झुल्फे' गाणे गायिले म्हणजे लैंगिक छळ..."; बँक अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पण प्रकरण काय?

उच्च न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देताना दिला. याचिकाकर्त्याच्या मते, ११ जून २०२२ रोजीच्या प्रशिक्षण सत्रात लक्षात आले की, तक्रारदार केस वारंवार नीट करीत होत्या.

'तुम्ही तुमचे केस सांभाळण्यासाठी जेसीबी वापरत असाल, असे महिला सहकाऱ्याला सांगणे, तिच्या केसांशी संबंधित गाणे म्हणणे हे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ नाही', असा निकाल नुकताच उच्च न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देताना दिला. याचिकाकर्ते विनोद कचावे यांचे वर्तन लैंगिक छळासारखे आहे, असे मानणे कठीण आहे, असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने म्हटले.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

याचिकादाराने तक्रारदाराच्या घनदाट, लांब केसांबाबत टिप्पणी केली. तसेच केसांसंबंधी गाणे गायिले. तक्रारदाराचा लैंगिक छळ करण्याच्या उद्देशाने ही टिप्पणी केली गेली होती असे मानणे कठीण, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

हेही वाचा >> विवाहबाह्य संबंधांचा आणखी एक निष्पाप बळी; पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीला संपवले

याचिकाकर्त्याच्या मते, ११ जून २०२२ रोजीच्या प्रशिक्षण सत्रात लक्षात आले की, तक्रारदार केस वारंवार नीट करीत होत्या. त्यामुळे याचिकादाराने मस्करी करीत विचारले, तुम्ही कसे सांभाळण्यासाठी जेसीबी वापरत असाल. तक्रारदाराला अस्वस्थ वाटू नये, यासाठी हलक्या आवाजात 'ये रेश्मी झुल्फे' गाण्याच्या ओळी गायिल्या.

यामागे हेतू होता की, तक्रारदाराला तिच्या केसांमुळे अस्वस्थ वाटत असल्यास केस नीट बांधावेत. त्यामुळे याचिकादारच नव्हे, तर सत्रातातील अन्य लोकांचेही लक्ष विचलित होत होते.

संभाषणावरून लक्षात येते की...

व्हॉटसअॅप संभाषणावरून असे लक्षात येते की, याचिकाकर्ता प्रत्यक्षात तक्रारदाराला तिच्या कामगिरीबद्दल प्रेरित करीत होते आणि तक्रारदाराने त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली होती, असे न्यायालयाने म्हटले.

दुसरा प्रसंग

दुसरा प्रसंग २५ जून २०२२ रोजीच्या एका सत्रात घडला. एक सहकारी फोनवर गप्पा करीत होता. त्यावेळी याचिकादाराने त्यास गर्लफ्रेंडशी गप्पा करीत आहेस का? असे विचारले. 

याचिकादाराची टिप्पणी एकप्रकारे लैंगिक छळ आहे, असा दावा तक्रारदाराने केला. मात्र, न्यायालयाने तो दावा फेटाळला. आक्षेपार्ह टिप्पणी केली तेव्हा तक्रारदार तिथे उपस्थित असल्याचे पुरावे नाहीत.