मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवर होणाऱ्या भीषण अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर आता रस्ते विकास महामंडळाने कंबर कसली आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या गॅस टँकर दुर्घटना आणि वाढती वाहतूककोंडी लक्षात घेता, प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी एका सात सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती महामार्गाच्या सुरक्षेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.
लग्नापूर्वी संबंध ठेवताना सावधान! विश्वास ठेवू नका; सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला
का घेतली ही खबरदारी?
एक्सप्रेस-वेवर एका गॅस टँकरला भीषण अपघात झाला होता. या टँकरमधून अतीज्वलनशील प्रोपिलीन वायूची गळती झाल्याने तब्बल ३२ तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अशा प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
समिती नेमके काय करणार?
महामार्गावर अपघात नेमके कशामुळे होतात, याचा तांत्रिक अभ्यास करणे, महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट्स शोधून तिथे सुधारणा सुचवणे.
गॅस गळती किंवा मोठ्या अपघातांच्या वेळी यंत्रणा अधिक वेगवान कशी करता येईल, यावर भर देणे.
सविस्तर अभ्यासानंतर ही समिती आपला अहवाल महामंडळाला देईल, त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
समितीत कोण असणार?
इंडियन रोड काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सी. पी. जोशी हे या समितीचे अध्यक्षपद भूषवतील. तर, पोलिस महानिरीक्षक एस. मोहिते हे समितीचे उपाध्यक्ष असतील.
राज्य परिवहन विभाग माजी सहआयुक्त जितेंद्र पाटील व एस. देशपांडे, सुरक्षा व तांत्रिक कायदेतज्ज्ञ मिलिंद कुलकर्णी, सेव्ह लाइफ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष पीयूष तिवारी आणि एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांचा या समितीत समावेश असणार आहे.
Web Summary : To improve safety on the Mumbai-Pune Expressway, following gas tanker accidents, a seven-member committee has been formed. It will study safety aspects, identify accident causes and suggest improvements, focusing on rapid response during emergencies. The committee includes experts from road engineering, police, and transport sectors.
Web Summary : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए गैस टैंकर दुर्घटनाओं के बाद सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करेगी, दुर्घटना कारणों की पहचान करेगी और सुधार का सुझाव देगी, आपात स्थिति के दौरान तेजी से प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। समिति में सड़क इंजीनियरिंग, पुलिस और परिवहन क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।