मराठा समाज अन् राज्य सरकारला मोठा दिलासा; 'त्या' GR ला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

Mumbai High Court News:  या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.

Mumbai High Court News: राज्य सरकारच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणी अंतर्गत मराठा आरक्षण देण्याच्या अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेतली होती. यानंतर मंगळवारी पुन्हा या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने ०२ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरना स्थगिती देण्यास नकार दिला. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राज्य सरकारने ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या जीआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या याचिकांवर सरकारचे काय म्हणणे आहे, ते सांगावे. ४ आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी

२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाअंतर्गत राज्य सरकार मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात पाठच्या दाराने प्रवेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण राज्य सरकार SEBC अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. आधीच्या कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची शिफारस केली नव्हती. तसेच सरकारने इतका मोठा निर्णय घेतला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्ला मसलत केली नाही. सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन करून २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णय पारित केला. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करावा आणि याचकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत शासन निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी अंतरिम मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली . 

सरकारच्या GR ला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती घालून देणार्‍या राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या टप्प्यावर राज्य सरकार आणि सरकारचे संबंधित विभाग यांचे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर आल्याविना व त्यावर विचार केल्याविना शासनाच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालाने म्हटले आहे. तसेच राज्य सरकार आणि संबंधित प्रतिवादी यांनी चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले. यानंतर आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. 

दरम्यान, कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ या संघटनांनी दाखल राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकांनुसार, मराठ्यांना ओबीसी कोट्याचा लाभ दिल्याने विद्यमान आरक्षण कमी होईल आणि इतर मागास समाजाचे नुकसान होईल, असे नमूद केले आहे. सरकारच्या या अध्यादेशामुळे आतापर्यंत ७जणांनी आत्महत्या केल्याने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.