पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांचे भाडे रखडवणाऱ्या बिल्डरला ‘उच्च’ दणका; NOC रद्द करण्याचे आदेश

पुनर्विकासात रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाचे भाडे वर्षानुवर्षे रखडणाऱ्या विकासकाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पुनर्विकासात रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाचे भाडे वर्षानुवर्षे रखडणाऱ्या विकासकाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. प्रकल्पासाठी विकासकाला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द करण्याचा आदेश देत १४ ऑगस्टपर्यंत संबंधित विकासकाला प्रकल्पाच्या साइटवरून गाशा गुंडाळण्यास सांगितले आहे.  पुनर्वसन प्रकल्प वेळेत  न पूर्ण करणाऱ्यांना व रहिवाशांचे भाडे थकविणाऱ्यांना आमचा हा स्पष्ट संदेश आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. 

७ ऑगस्टच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने रहिवाशांच्या भाड्यापोटी थकीत असलेल्या एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३.५० कोटी रक्कम विकासक पारेख कन्स्ट्रक्शन व भागीदारांना न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. शुक्रवारच्या सुनावणीत विकासकाने एक कोटी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवित उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मागितली; परंतु, न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नकार देत विकासकाला दणका दिला.

आश्वासनाची पूर्ती करण्यास विकासक अपयशी ठरले. त्यामुळे पारेख कन्स्ट्रक्शनला दिलेली एनओसी रद्द करीत आहोत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना अशाप्रकारे कसे वागवले जाऊ शकते, हे आम्हाला समजत नाही. अर्धवट प्रकल्पाची जबाबदारी न घेता, परिणाम न भोगता विकासकांना मोकाट सोडणे, हेसुद्धा आम्हाला मान्य नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.