मुंबई महापालिकेचा सिद्धार्थनगरवर ‘बहिष्कार’; पाणी हक्क समितीचा आरोप

अंधेरी पश्चिमेकडील वर्सोवा येथील सिद्धार्थनगरमध्ये सुमारे ७५० घरे आहेत.

मुंबई : अंधेरी पश्चिमेकडील वर्सोवा येथील सिद्धार्थनगरमध्ये सुमारे ७५० घरे आहेत. एका घरात साधारण ५ सदस्य असून, येथील लोकसंख्या सुमारे ३ हजार ७५० आहे. वर्सोवा किरण म्हाडा कॉलिनीलगत हे सिद्धार्थनगर वसले आहे. येथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वसलेल्या लोकसंख्येला हक्काचे पाणी मिळावे म्हणून पाणी हक्क समिती प्रयत्न करीत आहे. २ हजार सालापूर्वी सिद्धार्थनगर वसले आहे. या वस्तीला हक्काचे पाणी मिळावे म्हणून समितीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील वस्तीला पाणी मिळावे यासाठी आमची काहीएक हरकत नाही, असे पत्रच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहे. येथील वस्तीला पाणी मिळावे म्हणून २०१५ साली मुंबई महापालिकेच्या के/वेस्ट विभागाला अर्ज देण्यात आला. दरम्यान, १५ डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ‘पाणी सगळ्यांना मिळाले पाहिजे.’ याच काळानंतर २०१५ सालापासून पाणी हक्क समितीने येथील वस्तीला पाणी मिळावे म्हणून काम हाती घेतले.

२०१६ साली मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात पाण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. याचकाळी झालेल्या सभागृहातही सगळ्यांना पाणी देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. सर्वांना पाणी मिळेल, असे परिपत्रकही २०१७ साली काढण्यात आले. त्यामुळे २०१७ सालीच सिद्धार्थनगरमधील रहिवाशांनी पाण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडे ऑनलाइन अर्ज केले. मुंबई महापालिकेने यावर २८ मे २०१८ रोजी येथील वस्तीसाठी ४२ जोडण्यांसाठीचे परवानेदेखील मंजूर केले. त्यानंतर एक वर्षापर्यंत याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही.

मुंबई महापालिकेने वर्षभरानंतर ३०० मिमीची जलवाहिनी टाकली. मार्च २०१९ मध्ये हे काम पूर्ण झाले. मात्र त्यानंतर काम पुन्हा रेंगाळले. आता केवळ जल जोडण्या देण्याचे काम शिल्लक असताना २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत वस्तीसाठीच्या ६ इंचाच्या जलवाहिनीबाबतचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. परंतु आता आठ महिने उलटूनही मुंबई महापालिकेकडून काहीच कार्यवाही झाली नाही. परिणामी, येथील नागरिकांना अवाजवी पैसे देत पाणी मिळवावे लागते आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्राने पाण्याचे राजकारण करू नये. महाराष्ट्राच्या इतिहासात थोर पुरुषांनी पाण्यासाठी संघर्ष केला आहे; आणि हक्काचे पाणी मिळवून दिले आहे. त्यामुळे आता राजकारणी आणि प्रशासन यांनी थोर पुरुषांचा, इतिहासाचा, पाण्याचा अपमान करून काळिमा फासू नये.
- सीताराम शेलार, निमंत्रक, पाणी हक्क समिती