Mumbai Coastal Road: कोस्टल रोडवर हेलिपॅड; दोन कंपन्यांत स्पर्धा!

Mumbai News: मुंबई कोस्टल रोडमुळे मरिन ड्राइव्ह ते वांद्रेपर्यंतचा प्रवास वेगवान झाल्यानंतर  येथे हवाई वाहतुकीची जोड देत  मल्टीमॉडेल कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई कोस्टल रोडमुळे मरिन ड्राइव्ह ते वांद्रेपर्यंतचा प्रवास वेगवान झाल्यानंतर  येथे हवाई वाहतुकीची जोड देत  मल्टीमॉडेल कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे हेलिपॅड बांधण्यासाठी मागविलेल्या निविदेला रेमंड्स आणि जिंदाल या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. अटी-शर्तींची पूर्तता आणि छाननीअंती कंत्राटदाराची निवड केली जाईल. या हेलिपॅडची उभारणी, संचालन आणि देखभालही या कंत्राटदारामार्फत केली जाईल.

मुंबईचे दक्षिण टोक असलेल्या नरिमन पॉइंटपासून उत्तर टोकाकडील दहिसरपर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बांधण्यात येत आहे. त्यातील शामलदास गांधी मार्ग ते वरळी-वांद्रे सी लिंकच्या टोकापर्यंत १०.५८ किलोमीटरचा पहिला टप्पा वाहतुकीस खुला केला आहे. आता कोस्टल रोडच्या वाहतुकीच्या प्रवासाला हवाई वाहतुकीचीही जोड देऊन मल्टीमॉडेल ट्रान्सपोर्ट उभारण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला. 

मुंबईत अनेक मोठी रुग्णालये असून, अनेकदा रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी एअर ॲम्ब्युलन्सचा वापर केला जातो. मात्र, सध्या विमानतळावर या ॲम्ब्युलन्स उतरवून रुग्णांना तिथेपर्यंत रुग्णालयापर्यंत न्यावे लागते. त्यामुळे दक्षिण मुंबईत हेलिपॅड झाल्यास रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. 

हेलिपॅडची वैशिष्ट्ये 

एअर ॲम्ब्युलन्स : रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यासाठी या हेलिपॅडचा वापर प्राधान्याने केला जाईल.
सुरक्षा यंत्रणा : किनारपट्टीची सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोस्टल पोलिस व सुरक्षा दलांना हे केंद्र फायदेशीर ठरेल.
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी : सध्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील हेलिपॅड वापरले जाते. मात्र, कोस्टल रोडवरील हेलिपॅडमुळे तेथील ताण कमी होईल.
डीजीसीए मानांकन : नागरी विमानचालन महासंचालनालयाच्या सर्व सुरक्षा निकषांनुसार हे हेलिपॅड सज्ज असेल.

पालिकेला द्यावा लागणार हिस्सा 

हेलिपॅड चालवण्याचे कंत्राट सुरुवातीला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदाराला ठरावीक मासिक परवाना शुल्क आणि प्रत्येक लँडिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा द्यावा लागेल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.