मुकेश अंबानींच्या CBI चौकशीची याचिका फेटाळली; गॅस विहिरी उत्खननप्रकरणी हायकोर्टाचा दिलासा

कृष्णा-गोदावरी बेसिनमधील ओएनजीसीच्या विहिरींमधून १.५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचा नैसर्गिक वायू कथितरीत्या चोरल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई:रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) आणि त्याचे संचालक मुकेश धीरूभाई अंबानी यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा-गोदावरी बेसिनमधील ओएनजीसीच्या विहिरींमधून १.५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचा नैसर्गिक वायू कथितरीत्या चोरल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला होता.

ही याचिका  जितेंद्र पी. मारू यांनी दाखल केली होती. त्यात त्यांनी सीबीआय व केंद्र सरकारला कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने सीबीआय चौकशीस नकार दिला. याचिकेनुसार, आरआयएलने २००४ ते २०१३-१४ या काळात आपल्या खोल समुद्रातील विहिरींमधून आडव्या दिशेने ड्रिलिंग करून शेजारील ओएनजीसीच्या विहिरींमधून बेकायदेशीरपणे नैसर्गिक वायू काढला आणि ‘मोठ्या प्रमाणात संघटित फसवणूक’ केली. ओएनजीसी अधिकाऱ्यांना २०१३ मध्ये ही अनधिकृत उत्खननाची बाब लक्षात आली आणि त्यांनी केंद्र सरकारकडे तक्रार केली.

आरआयएलचा दावा काय?

आरआयएलने हा गॅस ‘मायग्रेटरी’ असल्याचा दावा करत तो काढण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. मात्र, डी गोलियर अँड मॅकनॉटन या स्वतंत्र संस्थेच्या तपासात आरआयएलने परवानगीशिवाय ओएनजीसीच्या विहिरींमधून वायू काढल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर ए.पी. शाह समितीने या वायूची किंमत १.५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचे, तसेच त्यावर १७४.९ दशलक्ष डॉलर्स इतके व्याज असल्याचे नमूद केले. यापूर्वी आरआयएलला ओएनजीसीसोबतच्या वादात मध्यस्थीमध्ये दिलासा मिळाला. मात्र, १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या अपीलाला मंजुरी देत तो निर्णय रद्द केला. 

याचिकेत काय?

याचिकेनुसार, कथित कट मुंबईत रचला गेल्यामुळे सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, आरआयएलला आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध चोरी, अपहार आणि विश्वासघात यांसारख्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.