Maratha Reservation: "माझा जीव धोक्यात घालून सर्व ठिकाणी फिरतोय; मी आता पूर्णपणे थकलो आहे"

सरकाराला माझी विनंती पूर्वक सूचना आहे की ताबडतोब जी चूक झाली ती दुरुस्त करा, अशी विनंती खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली आहे.

मुंबई: मराठा आरक्षण हा विषय गांभीर्याने घ्या. त्यातील बारकावे समजून घ्या हे, मी सरकारला नेहमी सांगितलं आहे. जे कोणी सामान्य विभागाचे जे कोणी सचिव असतील त्यांनी याचा फॉलोअप घेणं गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकाराला माझी विनंती पूर्वक सूचना आहे की ताबडतोब जी चूक झाली ती दुरुस्त करा, अशी विनंती खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली आहे.

संभाजीराजे 'टीव्ही ९ मराठी' या वृत्तावाहिनीशी बोलताना म्हणाले की, मी किती वेळा बोलायचं. मी माझा जीव धोक्यात घालून सर्व ठिकाणी फिरत असतो. जालना, कोल्हापूर, नवी मुंबई या ठिकाणी होतो. मी गर्दीत सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता फिरत आहे. मी माझा जीव धोक्यात घालून सर्व समाजासाठी करत आहेत.  मी आता बोलून बोलून थकलो आहे. पूर्णपणे थकून गेलो आहे. सरकारने ताबडतोब पावलं उचलावीत. एवढीच विनंती असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले.

सरकारी वकील कुठे आहेत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून केला जातो आणि तिथे वकील उपस्थित नसतात हे दुर्देव आहे. गंभीर आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण जिथे कुठे असतील, त्यांनी कृपया कोऑर्डिनेट करण्याची गरज आहे, अशं संभाजीराजे यांनी सांगितले. 

संभाजीराजे यांच्या या विनंतीनंतर अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारनं आणखी जोर लावायला पाहिजे म्हणजे काय करायचं?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात मंजुरी मिळावी, ही आमची ठाम भूमिका आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होती. मात्र मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण स्थगितीवर आता चार आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मिळाल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठण्यासाठी राज्य सरकारनं कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.