लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी माधवी राणे यांच्या नेतृत्वातील जनकल्याणकारी समिती, मोतीलालनगर रहिवासी संघ आणि गौरव राणे यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. गेल्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही नीलेश प्रभू यांच्या मोतीलालनगर विकास समितीची पुनरावलोकन याचिकाही फेटाळून लावली होती. त्यामुळे गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलालनगर वसाहत पुनर्विकासाच्या न्यायालयीन संघर्षात म्हाडाला विजय मिळाला असून, हा पुनर्विकास अदानींकडून होण्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी याचिका फेटाळून लावताना कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून खासगी बिल्डरची नियुक्ती करून मोतीलालनगरचा पुनर्विकास करण्यास म्हाडाला मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने २३० फुटांची घरे वाढवून पुनर्विकासात १६०० फुटांची घरे देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण केली.
म्हाडाच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, म्हाडाकडे जागेची मालकी असून, राज्य शासनाने याला ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. मोतीलालनगर १, २ व ३ या तीन वसाहतींतील रहिवाशांची संमती घेण्यास अनेक वर्षे जातील. त्यामुळे येथील पुनर्विकास कित्येक वर्षे रखडेल.
२५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नीलेश प्रभू यांच्या नेतृत्वातील मोतीलालनगर विकास समितीची याचिकाही फेटाळली होती. उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.