मुंबई - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने लोकसभेत पारीत करून घेतलेल्या कृषीविषयक तीन विधेयकांवरून शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. या विधेयकांना विरोध करत केंद्र सरकारमधील मंत्री हरसिमरत कौर यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा धागा पकडत सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांवर शिवसेनेने बोचरी टीका केली आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषिविषयक धोरणे ही शंका निर्माण करणारी आहेत, आता या सगळ्याविरोधात मोदी सरकारमधील मंत्र्यानेच राजीनामा दिला आहे, असा चिमटा शिवसेनेने काढला आहे.शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामध्ये म्हटले आहे की, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली आणि शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल अशा थाटात ती संसदेत सादर केली. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वातंत्र्यपूर्वा काळापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलतो आहे. शेतकऱ्यांनी सांडलेल्या रक्तातून, त्यागातून अनेक पुढाऱ्यांना खुर्चा मिळाल्या आणि राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाली. पण देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती काही सुधारली नाही. श्रीमती हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने केंद्राला जात आली तर ठीक नाहीतर सर्वांना एकत्र यावेच लागेल, असा इशारा सामनामध्ये आज प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात जे नवे विधेयक सादर केले त्याबाबत पंजाब-महाराष्ट्र इतकेच काय देशभरातील शेतकरी नेत्यांशी आणि कृषितज्ज्ञांशी सरकारने संवाद साधायला हवा होता. नव्या धोरणामुळे अडते आणि व्यापारी मंडीतच नाही तर बाहेरही शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करू शकतील. मात्र काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या धोरणास विरोध केला आहे. या धोरणाने शेतकरी उद्ध्वस्त होईल असे या मंडळींचे मत आहे. सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमान कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषिविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत. आता या सगळ्याविरोधात मोदी सरकारमधील मंत्र्यानेच राजीनामा दिलाय. त्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला आहे, असे सामनामधील अग्रलेखात म्हटले आहे.मात्र नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम होईल. अडत्यांची किंवा व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही संपेल. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र हे खरे मानले तरी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी केंद्राने चर्चा करायला हवी होती. निदान शरद पवारांसारख्या नेत्याशी तरी बोलले पाहिजे होते. पण संवाद, चर्चा या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध उरलेला नाही, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ही पथ्यं पाळा आणि तंदुरुस्त व्हा, कोरोनामुक्त रुग्णांना आरोग्य मंत्रालयाने दिले १० खास सल्ले
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणली भरघोस नफा मिळवून देणारी योजना, मिळेल ८० टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी