मुंबई: राज्यातील बंधपत्रित डॉक्टर्स आणि अधिपरिचारिका (नर्सेस) यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्याची मागणी मनसेने केली होती. या मागणीनंतर राज्य सरकारने बंधपत्रित डॉक्टरांचा पगार सुमारे १५-२० हजारांनी वाढवला, म्हणजे पूर्ववत केला. दुर्दैवाने, बंधपत्रित नर्सेसबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही, असं मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे सांगितले.
अमित ठाकरे म्हणाले की, बंधपत्रित नर्सेसना (ज्यात सिस्टर्स आणि ब्रदर्स दोन्ही येतात) करोना संकटकाळाच्या आधी रु ३५,००० ते रु. ४५,००० मासिक मानधन मिळत होते. २९ एप्रिलच्या शासन आदेशाद्वारे त्यांचे मानधन रु २५,००० करण्यात आले.
२०१५पर्यंत या बंधपत्रित नर्सेसना सेवेत कायम केलं जात होतं. मात्र, २०१५नंतरच्या नव्या बंधपत्रित नर्सेसना कायम सेवेत घेण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. म्हणजे, एकीकडे नोकरीची असुरक्षितता आणि दुसरीकडे पगारकपात असा दुहेरी अन्याय बंधपत्रित नर्सेसवर होत आहे.
सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळात बंधपत्रित नर्सेस अत्यंत मोलाची आरोग्य सेवा बजावत आहेत. 'कोरोना योद्धे' असा त्यांचा शाब्दिक गौरव करुन त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. बंधपत्रित नर्सेसच्या समस्यांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवायला हवी, अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी केली आहे.
राज्यातील बंधपत्रित डाॅक्टर्स आणि अधिपरिचारिका (नर्सेस) यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण...
Posted by Amit Thackeray on Wednesday, 8 July 2020