एमएमआरडीएने ५६० कोटी कोर्टात जमा केले; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आर्थिक फटका

मेट्रो १ प्रकल्प खर्चाचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो १ मार्गिकेचे संचलन करणाऱ्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची उपकंपनी असलेल्या मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडबरोबर सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढ्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर एमएमआरडीएने ५६० कोटी रुपयांची रक्कम उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा केली आहे. त्यातून उत्पन्नाचे स्रोत घटल्याने आधीच आर्थिक चणचण भासत असलेल्या एमएमआरडीएला आणखी फटका बसला आहे.

एमएमओपीएल कंपनीला आर्बिट्रेशन अवॉर्ड म्हणून १,१६९ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये एमएमआरडीएला दिले होते. त्याविरोधात एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला ५० टक्के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड रक्कम रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने ५६० कोटी रुपये उच्च न्यायालयात जमा केले आहेत. याबाबत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सेबीला माहिती दिली आहे.

मेट्रो वन मार्गिकेत रिलायन्सची ७४ टक्के, तर एमएमआरडीएची २६ टक्के भागीदारी आहे. मार्गिकेच्या उभारणीला विलंब झाल्याने प्रकल्प खर्च २,३५६ कोटींवरून ४,३२१ कोटींपर्यंत गेल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते. मात्र या वाढीव रकमेवरून वाद निर्माण झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एमएमओपीएलला दिलासा देत आर्बिट्रेशन अवॉर्डची रक्कम भरण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले होते.