आमदार राहात आहेत धोकादायक ‘मनोरा’मध्ये

१५० लोकप्रतिनिधींची कुचंबणा; पाडण्याची परवानगी एमएमआरडीएकडे प्रलंबित

मुंबई : मंत्रालयासमोरील मनोरा आमदार निवास हे राहण्यायोग्य नाही, असा अहवाल मुंबई महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये आलेला असतानाही चार इमारतींमध्ये १५० आमदार राहत आहेत. मनोराच्या चारही इमारती पाडून त्यासाठी ७५० कोटी रुपये खर्चून ५० मजल्यांच्या दोन इमारती उभारण्यात येणार आहेत. हे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला (एनबीसीसी) देण्यात आले आहे.

विधान मंडळ सचिवालयाने मनोराच्या चारही इमारती पाडण्यासाठीची परवानगी एमएमआरडीएला दोन महिन्यांपूर्वीच मागितली होती पण तेथे निर्णयच दिला जात नाही. दरदिवशी नवनवीन कागदपत्रे मागितली जात असल्याने विधानमंडळ सचिवालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग सध्या हैैराण झाला आहे. मनोराचा भूखंड आमदार निवासासाठी राखीव होता हे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करा, असा नवा फतवा काढण्यात आला आहे. मनोरा पाडण्यासाठी किमान दोन महिने लागणार आहेत.

आमदारांनी मनोरा आमदार निवासातील खोली सोडावी, त्यांना बाहेर खोली भाड्याने घेण्यासाठी मासिक ५० हजार रुपये दिले जातील, असा निर्णय विधानमंडळ सचिवालयाने घेतला होता. त्याला एकाही आमदाराने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. ५० हजार रुपयात किमान दोन बेडरुमचा फ्लॅट भाड्याने घ्यायचा म्हटले तर कांदीवली-बोरीवलीत जावे लागेल. हा त्रास आम्ही का सहन करायचा असा आमदारांचा सवाल आहे. विधानमंडळ सचिवालयाने ५० हजार रुपये दर महिन्याला आमच्या बँक खात्यात टाकले तर त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. हा नाहक भुर्दंड असून तो आम्हाला नको आहे, असा नवाच मुद्दा आता आमदारांनी काढला आहे. त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न विधानमंडळ सचिवालय करीत आहे.

मनोरामध्ये राहण्याला पर्याय नाही
जीव धोक्यात घालून आमदारांना मनोरामध्ये राहावे लागत आहे. ५० हजार रुपयांत तर मंत्रालयापासून १० किमीच्या परिसरातही राहण्यायोग्य घर मिळू शकत नाही. अशावेळी मनोरामध्ये राहण्याशिवाय आमदारांना पर्याय नाही.
- आ. विजय वडेट्टीवार, विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते.