मुंबई - राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरे, नाणार आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर भाजपा नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. विविध गुन्हे मागे घेण्यावरुन कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनीही भाष्य करत सरकारचं समर्थन केलं आहे.
यावेळी बोलताना जंयत पाटील म्हणाले की, छोट्या गुन्ह्यांमध्ये अनावश्यक अडकलं असेल, तर त्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. छोटे गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात, कोणावरही अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावी ही सरकारची भूमिका असल्याचं सांगितलं तसेच हुसेन दलवाई यांनी केलेल्या आरोपाला मी कोणालाही पाठिशी घातलं नाही असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.
तसेच भाजपा नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना फडणवीस सरकारने दिलेली ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी याबाबत सरकार विचार करत आहे यावर जयंत पाटील म्हणाले की, कोणी पक्ष बदलला किंवा पक्षात नव्याने प्रवेश केला, तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचे, दिलासा देणारे निर्णय घेण्यावर सरकारचा भर असेल. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातला असो वा आमच्या पक्षातला असं निर्णय होताना काही करणार नाही असं ते म्हणाले.
दरम्यान, प्रकल्पांच्या फेरविचारावरुन भाजपाने सरकारवर आरोप केलेत. भाजपाला विरोध करण्यासाठी कायतरी हवं, राज्याच्या जनतेच्या दृष्टीने उपयोगी प्रकल्प पूर्ण करणार. काही ठिकाणी काटकसर करणं गरजेचे आहे असं जयंत पाटील यांनी सांगितले. तसेच खातेवाटप करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, ते निर्णय घेतील असंही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारताच मेट्रोच्या आरेमधील कारशेडला स्थगिती दिली होती. यानंतर आंदोलकांवरील गुन्हेही रद्द केले होते. तसेच भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी नाणार आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्याची मागणी केली होती. यावर उद्धव ठाकरेंनी सकारात्मक पाऊल उचलले होते. आता राष्ट्रवादीच्या विधानपरिषद आमदारांनंतर धनंजय मुंडेंनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच भाजपा खासदार संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणावेळी आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.