मुंबई: केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं मांडली आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. मात्र या कृषी विषयक विधेयकांवरून शेतकरी केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन देखील करण्यात येत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने देखील कामगार तसेच कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असं म्हणत विरोध केला आहे. तसेच संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी आणि कामगार विधेयकांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्यास आमचा विरोध आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना आता राज्याचे मंत्री बच्चू कडू यांनी देखील विरोध केला आहे. 'न्यूज 18 लोकमत'ने दिलेल्या वृत्तानूसार, बच्चू कडू यांनी कृषी विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बच्चू कडू म्हणाले की, आम्ही हे बिल जसेच्या तसे स्वीकारायला तयार आहोत. फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्याप्रमाणे नेहमी ५६ इंच छाती असल्याचे सांगतात, तसे नरेंद्र मोदींनी या विधेयकामध्ये केवळ दोन ओळी टाकाव्यात. शेतकऱ्यांना 50 टक्के नफा धरून भाव देऊ व याच भावात शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करू, असं कृषी विधेयकांमध्ये नरेंद्र मोदींनी नमूद केल्यास आम्ही भाजपात प्रवेश करु, असं विधान बच्चू कडू यांनी केलं आहे.
तत्पूर्वी, कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध केला आहे. ही विधेयक लागू करण्यासाठी ऐवढी घाई कशासाठी, असे सांगत अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्राचे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांचे फायद्याचे नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध आहे. परंतु अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याबाबत अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, कृषी क्षेत्राशी संबंधित, शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) दर हमी विधेयक २०२०, ही दोन विधेयके आवाजी मतदानाने राज्यसभेत देखील मंजूर करण्यात आली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया देताना, हा भारतीय कृषी इतिहासातील महत्वाचा दिवस असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एमएसपी व्यवस्था सुरूच राहील, असे आश्वासनही नरेंद्र मोदींनी दिले आहे. तसेच अनेक दशकांपासून आपले शेतकरी बांधव, अनेक प्रकारच्या बंधनांत अडकले होते आणि त्यांना दलालांचा समना करावा लागत होता. आता ही विधेयके संसदेत मंजूर झाल्याने, या सर्वांतून शेतकऱ्यांची मुक्ती झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी येईल आणि त्यांची समृद्धी निश्चित होईल," असेही नरेंद्र मोदींनी सांगितले.