आदिवासी विकास विभागात कोट्यवधींचा एनजीओ घोटाळा, निविदा न काढताच खैरात

केंद्राकडून महाराष्ट्राला आदिवासी विकासाच्या योजनांसाठी २०० कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. या निधीतून २०१७ पासून कामे देताना विशिष्ट संस्था, एनजीओंवर मेहरनजर दाखविण्यात आली.

- यदु जोशी
मुंबई : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागात कुठल्याही निविदा न काढता काही एनजीओ आणि अन्य काही संस्था/कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेतील निधीबाबत हा प्रकार घडला. दिल्लीतील एका संस्थेला दिलेल्या भोजनाच्या २५० कोटी रुपयांच्या कंत्राटाची चौकशी वित्त विभागाकडून सुरू झाली असल्याची खात्रीलायक माहिती
आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला आदिवासी विकासाच्या योजनांसाठी २०० कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. या निधीतून २०१७ पासून कामे देताना विशिष्ट संस्था, एनजीओंवर मेहरनजर दाखविण्यात आली. आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात हा प्रकार घडला असला, तरी राजकीय हस्तक्षेपातून नव्हे, तर विशिष्ट ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या मनमानीतून हा प्रकार घडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यावेळी विभागात महिला राज होते.
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. त्यानंतर बदलून आलेल्या सचिवांनी याबाबतचा अहवाल दिल्यानंतर चौकशीची चक्रे फिरू लागली आहेत.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि केंद्र सरकारच्या समितीसमोर संस्थांच्या नावांसह कामे देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने निविदा न काढता कामे देण्यात आली, असे समर्थन करण्यात आले असले तरी पूर्वी अनेकदा ही कामे निविदा काढून देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एकेका संस्थेला दहा-दहा कामे देण्यात आली.

एकाच महिन्यात दिलेली कंत्राटे

1. आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना इंग्रजी प्रशिक्षण
- कराडी पाथ एज्युकेशनल कंपनी, चेन्नई
2. एकलव्य मॉडेल निवासी मास्टर प्लॅन - सी ग्रीन सोल्युशन
3. आश्रमशाळांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन - सी ग्रीन सोल्युशन
4. गडचिरोलीत कुक्कुटपालन व विपणन प्रशिक्षण- एनएसपीडीटी
5. शाळा व्यवस्थापन समित्यांद्वारे पालक सहभाग वाढविणे - साझा
6. शाळांमध्ये बालसंसद निर्माण करणे-मॉनफोर्ट सोशल इन्स्टिट्यूट
7. सुधारित तंत्रज्ञान, शाश्वत शेतीसाठी प्रशिक्षण - भारत रुरल लाईव्हलीहूड फाऊंडेशन

विशिष्ट संस्थांना विनानिविदा कोट्यवधी रुपयांची कामे देणे नियमाला धरून नव्हते. या कामांसाठी इतरही काही संस्था इच्छुक असताना विशिष्ट संस्थांनाच ती का दिली गेली, याची चौकशी करीत आहोत. शक्य तिथे स्थगिती देण्याची भूमिकाही घेत आहोत.
- के.सी. पाडवी, आदिवासी विकासमंत्री