‘मेट्रो ८’ अदानीकडे?; सहार आणि नवी मुंबई विमानतळ यांना जोडणारी मेट्रो पीपीपी मॉडेलवर

आता अदानी उद्योगसमूह या प्रकल्पाची उभारणी करणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो रेल्वे मार्ग ८ ची उभारणी ही सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) करण्याबाबतचा तत्त्वत: निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास विभागाने या संबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी काढला. त्यामुळे आता अदानी उद्योगसमूह या प्रकल्पाची उभारणी करणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचलन हे अदानी एअरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेडद्वारे  (एएएचएल) संचालित केले जाते. नवी मुंबई विमानतळ उभारणीमध्ये ७४ टक्के हिस्सा हा याच कंपनीचा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पीपीपी मॉडेलमध्ये या दोन्ही विमानतळांना जोडणाऱ्या मेट्रो ८ उभारणीचे काम अदानीकडेच जाईल, अशी चर्चा आहे. अर्थात निविदेनंतर  काम दिले जाईल. धारावी पुनर्विकासासाठीची निविदा निघण्यापूर्वीच अदानींकडे हे कंत्राट जाणार अशी चर्चा झाली होती. पुढे घडलेही तसेच.  मेट्रो ८  च्या उभारणीचे काम हे बड्या कंपनीकडे जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

असा असेल मार्ग
मेट्रो मार्ग क्रमांक ८ ला ‘गोल्ड लाईन’ असे संबोधित करण्यात येत आहे. तो घाटकोपर ते अंधेरीपर्यंत भूमिगत, घाटकोपर ते मानखुर्दपर्यंत उन्नत राहील, असे सांगितले हाेते. सीवूडपासून नवी मुंबई विमानतळाकडे जाताना साडेआठ किमी लांबीचे वळण प्रस्तावित आहे. 

सिडको तयार करणार डीपीआर 
राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मे २०२४ रोजी एक बैठक मेट्रो ८ संदर्भात झाली होती. या प्रकल्पाची उभारणी पीपीपी मॉडेलनुसार करावी, असे त्या बैठकीत ठरले होते. 
प्रकल्पाची उभारणी लवकर करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. मेट्रो मार्ग ८ क्रमांकाचा बहुतेक भाग नवी मुंबई या सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातून जातो. यामुळे या मार्गाचा डीपीआर आता सिडकोने तयार करावा, असे नव्या आदेशात म्हटले आहे.

१५,००० कोटींचा खर्च
नवी मुंबई विमानतळ आणि मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रोने जोडण्याचे काम सिडको आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या दोन संस्थांच्या माध्यमातून सुरू होते. मार्ग ३५ किमी लांबीचा असून, यामुळे ९ लाख प्रवासी दररोज प्रवास करू शकतील, असा अंदाज बांधला होता. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १५,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.