निवडणुकीचा मेगा संकल्प

अंतर्गत निधीतून ५८७६ कोटींचे कर्ज घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचा दावा खोटा ठरवत आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प बुधवारी जाहीर केला. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा ३९,०३८.८३ कोटींचा व ११.५१ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना आयुक्तांनी सादर केला. यामध्ये कोणतीही नवीन करवाढ प्रस्तावित नसून आगामी वर्ष निवडणुकीचे असल्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. यासाठी दोन हजार कोटी बचतीतून तर अंतर्गत कर्जातून ५८७६ कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे ठाकरे संकल्पनांना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

कोविडकाळात महापालिकेच्या उत्पन्नात घट आणि आरोग्याचा खर्च वाढल्याने अर्थसंकल्पावर त्याचा मोठा परिणाम होईल, असे अंदाज व्यक्त होत होते. परंतु, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात आकड्यांचा मोठा खेळ करण्यात आला आहे. सन २०२०-२१ मध्ये ३३ हजार ४४१ कोटींच्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात १६.७४ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र कोविडमुळे पालिकेच्या उत्पन्नात पाच हजार ८७६ कोटी १७ लाख रुपयांची तूट येणार आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्चात २० टक्के बचत करून त्याचा वापर प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विकासकामांसाठी तब्बल १८ हजार ७५०.९९ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

उत्पन्नात घट; थेट करवाढ नाही...

२०२०-२१ आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी मिळणारे उत्पन्न ६७६८.५८ कोटी इतके अंदाजित होते. मात्र कोरोनामुळे बंद असलेले उद्योगधंदे, लॉकडाऊन यामुळे ते ४५०० कोटी इतके सुधारित करण्यात आले. परिणामी महसुलात २२६८.५८ कोटी इतकी घट झाली आहे. कोविडला प्रतिबंध करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांसाठीही मोठा खर्च झाला, तर विकसकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट दिल्यामुळे २६७९ कोटी ५८ लाख रुपये घेत झाली आहे. मात्र नवे कर शुल्क नागरिकांना थेट लागू होणार नाहीत तर बांधकाम परवानगीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या रचतेन बदल करण्यात येणार आहे. बांधकामाला परवानगी देताना इमारतीच्या बाजारभावानुसार किमतीवर छाननी शुल्क आकारले जाणार आहे. सध्या चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार हे शुल्क आकारले जाते. तसेच अग्नि व जीवरक्षक उपाययोजनांच्या शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. यातून २० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळून १४० कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची महापालिकेला अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पाला असे मिळणार बळ...

उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने महापालिका सुमारे ७७ हजार कोटींच्या मुदत ठेवींवर ५८७६ कोटी रुपयांचे खर्च उभारण्यात येणार आहे, तर बचतीतून दोन हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच राज्य सरकारकडे पाच हजार २७४ कोटी १६ लाख आणि एक हजार ६०० कोटी रुपयांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे थकबाकी आहे. पालिकेच्या आस्थापना खर्चात २० टक्के बचत करण्यात आली आहे. तसेच मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांना दिली जाणारी सूट रद्द करण्यात येणार आहे. थकबाकीदारांना दंडाच्या रक्कमेत काही प्रमाणात सूट दिली जाते. ही योजना मार्च २०२१ अखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे.

ठाकरे संकल्पनांना आर्थिक तरतूद...

मुंबई महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातून केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशी मागणी यापूर्वी केली होती. खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करण्याची संकल्पनाही ठाकरे यांनीच मांडली होती, तर पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून खाद्य केंद्र, वरळीत मत्सालय, बिर्ला क्रीडा केंद्रात मराठी रंगभूमी कलादालन अशा प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.