मुंबई - पदोन्नतीमधील आरक्षण (Reservation in Promotion) रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये (MVA Goverment) असलेले मतभेद समोर आले आहेत. याबाबत, गुरुवारी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थानी (Varsha) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन यासंदर्भातील अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर, आज उपमुख्यमंत्री आणि समितीचे प्रमुख यांच्यासमवेत काँग्रेसच्या प्रमुख मंत्र्यांची बैठक झाली. Meeting at the Ministry regarding promotion reservation, Congress discussion with Ajit Pawar
पदोन्नतीतील एससी-एसटी आरक्षण हटविण्याच्या मुद्यावर काँग्रेस नाराज आहे. या संदर्भातील अध्यादेश सरकारंन रद्द करावा अशी मागणी, बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर, नितीन राऊत आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर, आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या काँग्रेसच्या प्रमुख मंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर, नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाजूंचा अभ्यास करुन सकारात्मक निर्णय होईल, असे राऊत यांनी म्हटले.
चर्चेतून वाद निघेल, सरकार 5 वर्षे चालेल
गेल्या काही दिवसांपासून पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर येत आहेत. यामुळे सरकारला धोका आहे या प्रश्नावर बोलताना नितीन राऊत म्हणाले की, पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेस आग्रही असली तरी सरकारला धोका नाही. सरकार ५ वर्ष चालेल, हा वाद चर्चेतून सोडवला जाईल. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे म्हणजे मागासवर्गीयांचा विश्वासघात करणे आहे. राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार आहे. तिथेही पदोन्नती आरक्षण आहे. मग महाराष्ट्रात का लागू करू नये असा सवाल नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.