१८,००० रिकाम्या जागांचे करायचे काय?

Medical Education: भारत सरकारने नीट-पीजी परीक्षेसाठी पात्रतेची किमान पर्सेंटाईल मर्यादा थेट शून्यावर आणण्याच्या निर्णयाने वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता, रुग्णसुरक्षा, दीर्घकालीन धोरणात्मक दिशा यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दोन फेऱ्यांनंतरही सुमारे १८ हजार पदव्युत्तर वैद्यकीय जागा रिक्त राहिल्या, हा केवळ आकडा नसून नियोजन, प्राधान्यक्रम, व्यवस्थापनातील उणिवांचे प्रतिबिंब आहे.

- डॉ. अविनाश सुपे
माजी अधिष्ठाता, केईएम हॉस्पिटल

नीट-पीजी उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान पर्सेंटाईल मर्यादा अनेक प्रवर्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमी करून शून्यापर्यंत आणण्यात आली आहे. परिणामी, निगेटिव्ह किंवा अत्यंत कमी गुण मिळविलेले उमेदवार देखील केवळ रँक आणि पसंतीच्या आधारे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पात्र ठरत आहेत. सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्यास प्रशिक्षण क्षमता, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि रुग्णसेवा या सर्वांचा अपव्यय होतो.

नीट पीजी ही परीक्षा एमबीबीएस नंतरच्या स्पर्धात्मक निवडीसाठी आहे. मात्र पात्रतेची किमान मर्यादा शून्यावर नेल्याने 'फक्त परीक्षा देणे' हाच प्रवेशाचा निकष ठरत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. निगेटिव्ह गुण असूनही पीजीमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, हे चित्र ज्ञान, कौशल्य आणि तयारीपेक्षा जागा भरण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचा संदेश देते. राष्ट्रीय पातळीवरील डॉक्टर संघटनांनी हा निर्णय शैक्षणिक व नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे सांगत भविष्यातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या गुणवत्तेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

गुणवत्तेच्या खालच्या स्तरावर असलेले विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर पीजीमध्ये दाखल झाल्यास शैक्षणिक मानदंड, संशोधनाची गुणवत्ता आणि रुग्णसेवा कौशल्य यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आधीच प्रचंड तणावाखाली असलेल्या रुग्णालयांमध्ये शिक्षकांना मूलभूत पातळीपासून प्रशिक्षण द्यावे लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. दीर्घकाळात याचा परिणाम तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सामाजिक प्रतिमेवर आणि भारतीय वैद्यकीय पदव्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो.

नीट पीजीचा मूळ हेतू 'योग्यतेचा किमान स्तर' निश्चित करणे हा आहे. तोच स्तर शून्यावर आणणे म्हणजे संपूर्ण प्रणालीची विश्वासार्हता धोक्यात घालणे होय. रिक्त जागा हा गंभीर प्रश्न आहे; पण त्यावर उपाय म्हणून मानदंड नव्हे, तर व्यवस्थापन आणि नियोजन बदलणे ही अधिक दूरदृष्टीची दिशा ठरू शकते. वैद्यकीय शिक्षणातील कोणताही धोरणात्मक निर्णय रुग्णहित, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सामाजिक न्याय या तीन स्तंभांचा समतोल राखूनच घ्यायला हवा. अन्यथा आजचा सोपा वाटणारा निर्णय उद्याच्या पिढ्यांसाठी महागात पडू शकतो. सरकारने रिक्त पीजी जागा भरण्यासाठी हा अशैक्षणिक पवित्रा घेतला असला, तरी त्या जागा गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी, योग्य शिक्षक आणि रुग्णसंख्या यांच्या त्रिकोणाशिवाय भरून काढणे, हे फक्त संख्यात्मक यश ठरेल; गुणवत्तात्मक नव्हे.

रुग्णसुरक्षा, सार्वजनिक विश्वासाचे काय?
वैद्यकीय संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांना थेट तज्ज्ञ प्रशिक्षणात प्रवेश देणे हे रुग्णसुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. गरीब व असुरक्षित रुग्ण प्रामुख्याने सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असतात. अशा ठिकाणीच कमी तयारीचे विद्यार्थी प्रशिक्षणात येण्याची शक्यता अधिक असल्याचा आरोप केला जात आहे. डॉक्टरांविषयी वाढत असलेला अविश्वास, वैद्यकीय चुकांवरील संवेदनशीलता आणि न्यायालयीन खटले यांचा विचार करता हा निर्णय अत्यंत नाजूक ठरतो.

या पर्यायांचा विचार केला तर?
अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, रिक्त जागांसाठी केवळ कट-ऑफ जबाबदार नाही. शाखांचे असंतुलित नियोजन, अतिशय जास्त फी, काही विषयातील अतोनात कामाचा ताण आणि करिअरचा अस्पष्ट मार्ग हीदेखील महत्त्वाची कारणे आहेत. प्रवेश मानदंड शिथिल करण्याऐवजी सीट्सचे पुनर्वॉटप, फी-रचनेचे पुनरावलोकन, बाँड धोरणात सुधारणा आणि कामाच्या परिस्थितीत बदल हे अधिक शाश्वत उपाय ठरले असते.

पीजीच्या रिक्त जागा : लक्षण की आजार?
१. भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ६५-७० हजार पीजी जागा उपलब्ध आहेत. तरीही काही हजार जागा सातत्याने रिक्त राहतात. यातील बहुतांश जागा उच्च फी असलेल्या खासगी महाविद्यालयांमध्ये, अपुऱ्या सुविधा असलेल्या सरकारी महाविद्यालयात किंवा कमी पसंतीच्या शाखांमध्ये असल्याचे दिसते. यामुळे 'सीट वाया जाऊ नयेत' या कारणामागे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत का? असा सवाल उपस्थित होतो.
२. सरकारचे प्रतिपादन असे की, सर्व उमेदवार आधीच एमबीबीएस उत्तीर्ण असल्याने जागा रिक्त राहिल्यास रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांची कमतरता निर्माण होईल.
३. गेल्या काही वर्षांत वेगाने पीजी जागा वाढविल्या आहेत. जिथे पूर्वी ५-६ जागा होत्या तिथे आता २२-२४ जागा केल्या आहेत. शिक्षकांची संख्या मात्र तेवढीच आहे. सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची व शस्त्रक्रियांची संख्या थोड्याच प्रमाणात वाढते.
४. यामुळे प्रत्येक शिक्षकामागे विद्यार्थ्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला रुग्णानुभव कमी मिळतो. या सर्वाचा आजच्या पीजी शिक्षणावर खूप परिणाम होऊन शिक्षणाचा दर्जा आधीच खालावला आहे. सरकारच्या पीजी कटऑफ शून्य करण्याच्या निर्णयाने यात अजून भर पडेल.