धक्कादायक! MPSC च्या पत्रातून बाब झाली उघड, शासनाकडून निर्देशच आले नाहीत

एमपीएससीने केली होती विचारणा

यदु जोशी

मुंबई - एसईबीसी आरक्षण लाभ वगळून अन्य पदे भरण्यात यावीत असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कुठली कार्यवाही करावी अशी लेखी विचारणा शासनाकडे करण्यात आली होती. एमपीएससीने शासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारातून ही बाब समोर आली आहे.

आयोगाचे प्रधान सचिव प्रदीपकुमार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात घटनाक्रम विषद करण्यात आला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी एसईबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली होती. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, आयोगास विविध टप्प्यांवरील निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या पद्धतीने पुढील कार्यवाही करावी यासाठी शासनास आयोगाकडून १६ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या पत्रानुसार विचारणा करण्यात आली होती आणि त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावादेखील केलेला होता. तथापि, या संदर्भात शासनाकडून कोणतेही निर्देश प्राप्त होऊ शकले नाहीत. निवड प्रक्रियेत असलेल्या अडचणी आणि निवड प्रक्रिया ही आयोगाच्या वेळापत्रकाच्या दृष्टीने वेळीच पूर्ण करण्यात यावी म्हणून योग्य निर्देश प्राप्त होण्यासाठी आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला असे एमपीएससीने म्हटले आहे.

या अर्जाच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या उपस्थितीत एमपीएससीचे प्रधान सचिव प्रदीपकुमार यांनी चर्चा केली. एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देण्याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने २३ डिसेंबर रोजी घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने व झालेल्या या चर्चेनुसार आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे प्रदीपकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील तो अर्ज एमपीएससी मागे घेणार
मराठा आरक्षण अडचणीत येण्यासाठी कारण ठरलेला सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज एमपीएससी आता मागे घेणार आहे. एमपीएससीने आज अधिकृतपणे तशी माहिती दिली. हा अर्ज तातडीने मागे घेण्यात यावा अशी भावना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी व्यक्त करण्यात आली होती. एमपीएसीने असा अर्ज सादर केल्याने २०१८ च्या भरतीतील एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल. या सरकारने वेळोवेळी मांडलेल्या भूमिकेला छेद गेल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

एमपीएससीविरुद्ध कारवाईचे शासनाला अधिकार नाहीत
एमपीएससी स्वायत्त संस्था असल्याने त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नाहीत, असे राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून एमपीएससीने काहीही बेकायदेशीर आणि चुकीचे केलेले नाही. नोकरीसाठीच्या जागा भरणे ही एमपीएससीची घटनात्मक जबाबदारी आहे. एसईबीसीच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर या भरतीबाबत स्पष्टता यावी आणि स्वत:ची घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण करता यावी यासाठी एमपीएससीने असा अर्ज करण्यात काहीही गैर नाही, असे अ‍ॅड.अणे म्हणाले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मात्र एमपीएससीने परस्पर असा अर्ज केल्याबद्दल तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला होता. हा अर्ज कसा केला गेला याची चौकशी करण्याची आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची भूमिका घेण्यात आली होती.