मराठी शाळा निकषांत बसत नाहीत का?

Marathi School : मुंबईतील आर्थिक दुर्बल घटकातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क परवडत नाही, त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी मुंबई पालिकेच्या ९० शाळांना स्वयं अर्थसहायता तत्त्वावर माध्यमिकचे वर्ग सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे

मुंबई : मुंबईतील आर्थिक दुर्बल घटकातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क परवडत नाही, त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी मुंबई पालिकेच्या ९० शाळांना स्वयं अर्थसहायता तत्त्वावर माध्यमिकचे वर्ग सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे मात्र यामध्ये मराठी शाळांचे प्रमाण कमी असून इंग्रजी शाळांना जास्त प्राधान्य देण्यात आले आहे. 
मुंबई महापालिका अंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या ६५, मराठी माध्यमाच्या ११, हिंदी माध्यमाच्या ९, उर्दूच्या ४ तर तामिळ माध्यमाच्या एका शाळेचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी शाळांची दर्जावाढ सरकारला करायचीच नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करत मराठी माध्यमाच्या ऐवजी ६५ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता देणारा शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी मराठी भाषाप्रेमी आणि मराठीसाठी काम करणाऱ्या संघटनांकडून करण्यात आली आहे. 
पालिकेच्या प्राथमिक शाळांतून शिकून बाहेर माध्यमिक वर्गात शिकणाऱ्या गरीब मुलांना बाहेरील शुल्क परवडणारे नसते. त्यामुळे अनेकांना शिक्षण सोडावे लागते, या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान न होता ती शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहावीत, या उद्देशासाठी महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या ९० शाळांना नववी, दहावीचे वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई पालिका शाळांमध्ये यंदा १ लाख १८ हजार विद्यार्थ्यांची नव्याने वाढ झाली आहे. 

मराठी माध्यमाचे १६ हजार नवे विद्यार्थी
यंदा नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जवळपास ३३ हजार विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाचे तर मराठी माध्यमाचे १६ हजार विद्यार्थी आहेत. मग एकूण ६७ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना दर्जावाढ देताना मराठी माध्यमाच्या केवळ ११ शाळांनाच दर्जावाढ का? असा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञ आणि मराठी भाषा अभ्यासक विचारत आहेत. मराठी माध्यमाच्या मुलांनीही दहावीपर्यंत याच माध्यमातून शिक्षण घ्यावे, असे सरकारला वाटत नाही का? असा जाब त्यांनी विचारला आहे. 

मराठीसाठी कार्य करणाऱ्याच्या, प्राधान्य देण्याच्या मागणीला या निमित्ताने सरकारने पुन्हा एकदा बगल दिली आहे. मराठी शाळांची विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेऊन सरकार आणि पालिकेने मान्यता द्यावी अशी मागणी आहे. सद्या दिलेली मान्यता सरकारने मागे घ्यावी.
    - श्रीपाद जोशी, सदस्य, भाषा सल्लागार समिती