मराठा आरक्षण सुनावणी ठरल्याप्रमाणे झाली नाही

सर्वोच्च न्यायालयात एकूण पाच अपिले करण्यात आली आहेत. १२ जुलै रोजी ती सर्वप्रथण सुनावणीस आली तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला होता.

मुंबई : मराठा समाजास ‘आर्थिक व सामाजिक मागास’ वर्गात टाकून नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध ठरविणाºया मुंबई उच्च न्यायालायने दिलेल्या निकालाविरुद्ध केलेली अपिले सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठरल्याप्रमाणे सुनावणीस आली नाहीत. आता ही अपिले याच आठवड्यांत सुनावणीसाठी लावली जातील, अशी अपेक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एकूण पाच अपिले करण्यात आली आहेत. १२ जुलै रोजी ती सर्वप्रथण सुनावणीस आली तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. मात्र तसा अंतरिम आदेश देण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला नोटीस काढून पुढील सुनावणीेसाठी २९ जुलै अशी निश्चिततारीक दिली गेली होती. असे असूनही सरन्यायाधीश न्या.रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे ही
अपिले सोमवारी सुनावणीसाठी लावण्यात आली नाहीत. पाचपैकी फक्त डॉ. जयश्री पाटील या अपिलकर्त्यातर्फे त्यांचे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही बाब सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणली. सरकार सध्या सुरु असलेल्या मेगाभरतीतही मराठा आरक्षण लागू करत असल्याने अंतरिम स्थगितीवर लवकर विचार व्हावा, अशी त्यांनी विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी याची नोंद घेतली व आधीच्या आदेशासह औपचारिक अर्ज न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यास सांगितले. दुपारनंतर डॉ. सदावर्ते यांनी त्याची पूर्तता केली. त्यामुळे आता ही अपिले याच आठवड्यात सुनावणीसाठी लावली जातील, अशी अपेक्षा आहे.