मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढताच राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाबद्दल पहिला निर्णय

मनोज जरांगेंचे आंदोलन सुरु करताच राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा एक जीआर काढला.

Manoj Jarange Patil: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केले आहे. मुंबईत लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव दाखल झालेला आहे. विविध मागण्यांसाठी आंदोलक आक्रमक होताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा एक जीआर काढला. या शासन निर्णयाचा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याशी संबंध आहे. कारण यामुळे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा विविध जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याकरिता कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हा शासन निर्णय २९ ऑगस्ट म्हणजेच शुक्रवारी काढला. या शासन निर्णयानुसार, २५ जानेवारी २०२४ अन्वये गठीत समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

वंशावळ जुळविण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती त्यासाठी काम करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक त्या पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी होईल. तसेच पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तालुकास्तरावर वंशावळ जुळवण्यासाठी गठीत समितीचे काम अधिक वेगाने सुरु होईल.