मराठा आरक्षण सुनावणीत याचिकाकर्त्याचा चक्क खंडपीठालाच विरोध

दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करू न शकल्याने मुदतवाढीसाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज केला.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत शुक्रवारी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घेऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला केली.

दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करू न शकल्याने मुदतवाढीसाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे वर्ग कराव्यात, असा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला. आॅगस्ट २०१८ मध्ये एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. मोरे यांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे या याचिकेवर ते सुनावणी कसे घेणार, असा प्रश्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
त्यांनी ही बाब तत्काळ मुख्य न्या. नरेश पाटील यांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर मुख्य न्या. पाटील यांनी सोमवारपर्यंत वाट पाहण्यास सांगितले. तसेच समंजसपणे यावर तोडगा काढण्यास सांगितले.