मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात बुधवारी (21 नोव्हेंबर) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांकडून राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल हायकोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा, यासाठी विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरच बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
(मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टात टिकू दे, चंद्रकांत पाटील यांचं विठुरायाला साकडं)
(मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार, पण SEBC म्हणजे काय रे भाऊ ?)
दरम्यान, मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या(18 नोव्हेंबर) बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण देणार, ओबीसींतर्गतच आरक्षण देणार का, या व अशा शंकाकुशंका दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.
आता आरक्षणाचे नेमके स्वरूप कसे असेल (ते किती टक्के असेल आदी), हे मंत्रिमंडळाची उपसमिती निश्चित करेल. आयोगाचा अहवाल याच अधिवेशनात मांडला जाईल. मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस मागास वर्ग आयोगाने केलेली नाही. या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या धर्तीवर असे आरक्षण देता येणार आहे. आम्ही त्याच दृष्टीने पावले उचलत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार चालू विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा करणार आहे.
अशा आहेत तीन प्रमुख शिफारशी1. मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
2. या समाजाचे मागासलेपण स्पष्ट होत असल्याने घटनात्मक तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे मिळण्यास हासमाज पात्र ठरतो.
3.५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो. या तीन प्रमुख शिफारशी राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.