मुंबई/ औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे मराठा समाज हवालदिल झाला असून मराठा क्रांती मोर्चा सोमवारपासून राज्य सरकार आणि सर्वपक्षीय आमदार खासदारांच्या घरासमोर ढोल बजाओ आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिली.
मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक शुक्रवारी औरंगाबादेत पार पडली. या बैठकीला विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची चिकित्सा करण्यात आली. यानंतर पुढील कायदेशीर मार्ग आणि आंदोलन याविषयी निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. ठोक मोर्चाचे रमेश केरे पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या मागे उभे राहावे. शासनाची भूमिका समजू द्या, तोपर्यंत समाजबांधवांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. किशोर चव्हाण म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
मराठा समाजातील मुलांनी आत्महत्या करायची नाही. राज्य, केंद्र आणि न्यायालय, असे तीन पर्यायी मार्ग क्रांती मोर्चासमोर आहेत. आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाली म्हणजे सर्व मार्ग बंद झाले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करताना केवळ मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा झटपट निर्णय झाला. मराठा समाज सोमवारपासून आमदार आणि खासदारांच्या घरासमोर ढोल बजाओ आंदोलन करणार असल्याचे यावेळी प्रसारमाध्यमांना सांगण्यात आले. मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापूर, सोलापूर, पंढरपूर, यवतमाळ येथे आंदोलन करण्यात आले.
ऑनलाइन सुनावणीचा फटका?
कोरोना काळातील ऑनलाइन सुनावणीचा फटका आरक्षणाला बसला आहे. घटनापीठाकडे वर्ग करताना याला स्थगिती देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी सरकार व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे, असे आवाहन मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढणाऱ्या वकिलांनी केले.
आरक्षणासाठी वटहुकुमाचाही पर्याय
मराठा आरक्षण लागू करण्यात आलेला न्यायालयीन स्थगितीचा अडथळा दूर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला आहे. अध्यादेशाच्या पयार्याचा विचार राज्य सरकारने करावा. मी अद्याप त्यातील कायदेशीर बाबी तपासल्या नाही, परंतु अध्यादेश हा एक पर्याय सध्या असू शकतो, असे पवार म्हणाले.
सर्वांच्या सोबतीने लढाई जिंकू
मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू. सगळ्यांना विश्वासात घेऊ, विरोधी पक्ष नेत्यांशी या विषयावर बोलण्यात येईल. सरकार सुरुवातीपासून याबाबत प्रामाणिक आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.