मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट

विशेष न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत एटीएसने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी सात आरोपींची सुटका करताना विशेष न्यायालयाने आरोपींचा बंदी घातलेल्या इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) ने घडवून आणल्याचा बचाव फेटाळला. मात्र, ही शक्यता तपास यंत्रणांनी तपासायला हवी होती, असे स्पष्ट केले. 

स्फोटाच्या प्राथमिक तपासात एटीएसने या गुन्ह्यात सिमीच्या सहभागाच्या  शक्यतेकडे दुर्लक्ष केले, असे निरीक्षण विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्या. ए. के. लाहोटी यांनी १०३६ पानांच्या निकालपत्रात नोंदविले. सिमीचे कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या बाहेरच स्फोट झाला आणि एटीएसला याची माहिती होती, असा दावा आरोपींनी केला. तत्कालीन तपास प्रमुख आणि एटीएस अधिकारी मोहन कुलकर्णी यांनी साक्षीत सांगितले की, सिमीचे कार्यालय असलेल्या इमारतीबाहेरच स्फोट झाला.  

कुलकर्णी यांना याबाबत माहिती असूनही त्यांनी त्यावेळी सिमीचे कार्यालय कार्यान्वित होते की नव्हते? त्याठिकाणी सिमीची माणसे उपस्थित होती का? याबाबत चौकशी केली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. एका साक्षीदाराच्या म्हणण्यानुसार, बॉम्बस्फोटापूर्वी त्यांनी  एका मुलीला दुचाकीजवळ उभे राहिलेले पाहिले होते. प्रकरणाचा तपास कोणत्या दिशेने करायचा, याचा निर्णय घेण्याचा विशेषाधिकार केवळ तपास अधिकाऱ्यालाच आहे. मात्र, काही अँगल समोर येत असतील तर त्याही दृष्टिकोनातून तपास व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले.

सिमीच्या कार्यकर्त्यांनीच बॉम्बस्फोटाचे कारस्थान रचल्याची शक्यता असल्याचा दावा बचावपक्षाच्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळला. कोणत्याही तपासाशिवाय आणि पुराव्यांअभावी हा दावा स्वीकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एटीएसच्या पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींनी एटीएसने केलेल्या छळाची व बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा आरोप केला. विशेष न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत एटीएसवरील आरोपांमुळे गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा सुरुवातीला तपास एटीएसने केला, त्यानंतर तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. ‘न्यायालयात साक्ष नोंदविताना सर्व आरोपींनी स्वेच्छेने कबुलीजबाब दिला नसून एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी छळ करून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतल्याचे सांगितले,’ असे न्या. ए. के. लाहोटी यांनी म्हटले. सरकारी वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान म्हटले की, छळाबाबत आरोपींनी एटीएस अधिकाऱ्यांविरोधात औपचारिक तक्रार का केली नाही? ‘औपचारिक तक्रारींचा अभाव हे त्यांची साक्ष खोटी किंवा अविश्वसनीय म्हणून फेटाळण्याचे कारण असू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. 

या प्रकरणात दोन मुख्य तपासयंत्रणांचा सहभाग होता. मात्र, गैरवर्तवणूक, छळवणूक, बेकायदा ताबा घेतल्याची तक्रार केवळ एटीएसविरोधात का? एनआयएविरोधात का नाही? असे म्हणत न्यायालयाने निकालाची प्रत एटीएसच्या महासंचालकांकडे आणि एनआयएला पुढील कारवाईसाठी देण्याचे निर्देश दिले.