‘कृषी’त दमदार, ‘उद्योगा’त माघार; आर्थिक पाहणी अहवालातील वास्तव; वृद्धिदर ७.३ टक्के अपेक्षित

विविध क्षेत्रांमधील महाराष्ट्राचा एकूण विकासाचा वृद्धिदर किंचित घसरला आहे. मात्र, राष्ट्रीय दरापेक्षा तो अधिक आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विविध क्षेत्रांमधील महाराष्ट्राचा एकूण विकासाचा वृद्धिदर २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये किंचित घसरला आहे. मात्र, राष्ट्रीय दरापेक्षा तो अधिक आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासात महाराष्ट्राने अत्यंत दमदार कामगिरी केली आहे, पण उद्योग क्षेत्र माघारले आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडला, त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. 

चालू वर्षी राज्याच्या बहुतेक भागात चांगला पाऊस पडला. परिणामत: कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या विकासाचा दर ८.७ टक्के इतका असेल. केवळ चांगला पाऊसच नाही तर शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हेही त्यामागील कारण असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. राज्यासह देशाला कोरोनाने वेढलेले असतानाच्या काळातही कृषी क्षेत्राची कामगिरी दमदार ठरलेली होती.  २०२३-२४ मध्ये कृषी क्षेत्राचा वृद्धिदर हा केवळ ३.२ टक्के इतकाच होता. 

राज्यावरील कर्ज ७.८२ लाख कोटी रुपयांचे

राज्यावर सध्या ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. २०२३-२४ मध्ये ते ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये इतके होते. राज्याच्या सकल घरगुती उत्पन्नाच्या २५ टक्के इतके कर्ज घेता येईल, अशी मर्यादा केंद्रीय वित्त आयोगाने घालून दिलेली आहे. त्या मर्यादेतच (१७.३) हे कर्ज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कर्जावरील व्याजापोटी राज्य सरकारला गेल्यावर्षी ४८ हजार ५७८ कोटी रुपये मोजावे लागले होते. यावेळी ही रक्कम ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये इतकी असेल.

महसुली खर्च किती? 

राज्याचा २०२४-२५ चा महसुली खर्च ५,१९,५१४ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. हा खर्च २०२३-२४ च्या सुधारित खर्चाच्या तुलनेत अधिक असेल. शालेय शिक्षण, वैद्यकीय क्षेत्र, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधांवरील सरकारच्या खर्चात वाढ झाली आहे.  राज्याची वित्तीय तूट ही २०२४-२५ मध्ये सकल उत्पन्नाच्या २.४ टक्के अपेक्षित आहे. राज्याचे आर्थिक नियोजन संतुलित असल्याचे हे द्योतक मानले जाते. राज्याचे एकूण महसुली उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट.  वार्षिक योजनेतील राज्याचा २०२४-२५ चा खर्च हा १ लाख ९२ हजार कोटी रुपये इतका असून त्यात जिल्हा वार्षिक योजनांवरील खर्च २३,५२८ कोटी रुपये इतका आहे.  

महाराष्ट्राचा वृद्धिदर केंद्रापेक्षा जास्त

२०२३-२४ मध्ये एकूण अर्थव्यवस्था वृद्धीचा दर ७.६ टक्के होता, तो चालू आर्थिक वर्षात ७.३ इतका असेल असे अपेक्षित आहे. २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय विकासाचा वृद्धिदर ६.५ अपेक्षित असून महाराष्ट्राची सरासरी त्यापेक्षा चांगली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात आपण माघारल्याचे आकडेवारी सांगते. गेल्यावर्षी औद्योगिक विकासाचा दर ६.२ टक्के होता, यावेळी तो ४.९ टक्के अपेक्षित आहे. सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत गेल्यावर्षी विकास दर ८.३ टक्के होता, २०२४-२५ मध्ये तो ७.८ टक्के असेल.