मंत्रिमंडळ विस्तार नंतरच ठरेल; आज सत्तासंघर्षाचा फैसला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष

सत्तासंघर्षाचा फैसला काय येईल, यावर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार की नाही हे अवलंबून असेल.

मुंबई : सत्तासंघर्षाचा फैसला काय येईल, यावर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार की नाही हे अवलंबून असेल. निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने आला तर विस्तारासाठी इच्छुक असलेल्या त्यांच्या पक्षातील आमदारांकडून त्यांच्यावर दबाव येईल, असे मानले जाते.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री तर फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ३० जून २०२२ रोजी घेतली होती. त्यानंतर ९ ऑगस्टला १८ जणांचा समावेश करत मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. अजून २३ जणांना मंत्री म्हणून सामावून घेता येऊ शकते.

महापालिकांच्या भाडेपट्ट्यात कपात; शिंदे सरकारचा दिलासा; नूतनीकरणावेळी मूळ भाडेपट्टाधारकास प्राधान्य

शिंदे यांच्या सोबतच्या ५० आमदारांपैकी केवळ १० जण आज मंत्री आहेत. ज्यांना संधी मिळाली नाही त्यांनी वेळोवेळी शिंदे यांच्याकडे सातत्याने विचारणा केली असता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर काय ते बघू, असे समजविण्यात येत होते. गुरुवारी फैसला शिंदे यांच्या बाजूने आला तर राज्यातील राजकीय परिस्थिती बदलणार नाही. त्या परिस्थितीत शिंदेंवर विस्तारासाठी स्वपक्षीयांकङून दबाव वाढेल, असे म्हटले जाते.

बहुमत सिद्ध केल्याने सरकार स्थिर – नार्वेकर

मुंबई : मी विधानसभा अध्यक्ष झाल्यावर शिंदे-फडणवीस यांनी बहुमत सिद्ध केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही निर्णय आला तरी सरकार स्थिर राहील. सरकारला कोणताही धोका नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

माझ्याकडे निर्णय आल्यास ते १६ आमदार अपात्र ठरतील, असे विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी म्हटले होते. त्यावर  नार्वेकर म्हणाले, उपाध्यक्षांच्या वक्तव्यावर मी बोलणे योग्य नाही. विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असल्यानंतर उपाध्यक्षांना अधिकार असतात. विधानसभा अध्यक्षांनी पदभार घेतल्यानंतर उपाध्यक्षांना दिलेले अधिकार काढून घेतले जातात. कोणताही कायदा प्रॉस्पेक्टिव्ह असतो. त्यामुळे सध्या राज्यात विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त नाही, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांच्या अधिकारात आहेत, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

...तर राष्ट्रपती राजवट

लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेचा कायदा अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे १६ सदस्य कायद्याच्या आधारावर अपात्र घोषित व्हायला हवेत, असे मला वाटते. तरीही, निकालाविषयी काही एक सांगता येत नाही. मात्र, सध्याच्या सरकारविरोधात निकाल गेला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता आहे, असे मत घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.