इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

Maharashtra Toll Waiver for EV Vehicle: नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी अंतर्गत काही गाड्यांना काही रस्त्यांवर टोलमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

Maharashtra Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणांतर्गत काही इलेक्ट्रिक वाहनांना काही रस्त्यांवर टोलमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

"राज्य सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी केलेली आहे. त्यामध्ये प्रवासी इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना विशिष्ट रस्त्यांवर टोलमाफी देण्यात आली आहे.इलेक्ट्रिक व्हेईकलची निर्मिती आणि वापर वाढला पाहिजे आणि त्यासह चार्जिगची व्यवस्था तयार झाली पाहिजे त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

यासोबत पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांनाही सरकारने मोठी मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातील सहा  मृतांच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडितांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

१. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता.

२. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७(ब)(३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना पाच रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन.

३. पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय.

४. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता.

६. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. 

७. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता.

8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण.

९. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार 

१०. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय 

११. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय