मुंबई - राष्ट्रपती राजवट लादली म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ता परिवारातच राहिली. त्यामुळे मावळलेल्या सरकारची पिल्ले खूश आहेत हे त्यांच्या आनंदी चेहऱ्यावरून दिसत आहे. आता सरकार कोणी व कसे बनवायचे? राष्ट्रपती राजवटीचा खेळखंडोबा लवकरात लवकर कसा दूर करायचा हाच प्रश्न आहे अशा शब्दात सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
आज महाराष्ट्रात चार वेगवेगळ्या भूमिकांचे पक्ष आपापले पत्ते हाती घेऊन पिसत आहेत. राजभवनाच्या हाती ‘एक्का’ नसतानाही त्यांनी तो फेकला. जुगारात असे बनावट पत्ते फेकून डाव जिंकण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत सफल झालेले नाहीत आणि महाराष्ट्र ही काही जुगारावर लावण्याची ‘चीज’ नाही. महाराष्ट्राने कधी कुणाच्या पाठीत वार केले नाहीत. अफझल खानाचा कोथळाही समोरून काढला आहे. निखाऱ्यावरून चालणारे आम्ही आहोत. हा निखारा म्हणजे विझलेला कोळसा नाही. निखाऱ्याशी खेळू नकाच, पण कोळसा म्हणून हाती निखारा घ्याल तर चटकेही बसतील व तोंडही काळे करून घ्याल. आम्ही कोणत्याही संघर्षाला तयार आहोत असा इशारा शिवसेनेकडून भाजपाला देण्यात आला आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे
- राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा वरवंटा अखेर फिरवला आहे व त्याबद्दल कोणी मगरीचे अश्रू ढाळीत असतील तर त्याकडे एक ‘फार्स’ म्हणून पाहायला हवे. राजकीय अस्थिरतेमुळे महाराष्ट्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होईल अशी चिंता माजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. हे त्यांचे नक्राश्रू आहेत.
- वास्तविक सरकार स्थापनेसाठी किमान चोवीस तास तरी वाढवून मिळावेत अशी भूमिका घेऊन राजभवनात पोहोचलेल्या नेत्यांच्या बाबतीत जेथे राजशिष्टाचाराचेच पालन झाले नाही तेथे चोवीस मिनिटे तरी वेळ वाढवून मिळाला असता काय? ठीक आहे. आम्ही थोडा वेळ मागितला, परंतु दयावान राज्यपालांनी आता राष्ट्रपती राजवट लागू करून भरपूर वेळ दिला आहे.
- अर्थात महाराष्ट्रावर हा जो राष्ट्रपती राजवटीचा वरवंटा फिरवला गेला आहे याची पटकथा जणू आधीच लिहून ठेवली होती. विधानसभा सहा महिन्यांसाठी संस्थगित करून राज्यपालांनी प्रशासकीय सूत्रे राजभवनाकडे घेतली आहेत. आता सल्लागारांच्या मदतीने ते इतक्या मोठय़ा राज्याचा कारभार हाकतील.
- राज्यपाल हे अनेक वर्षे संघाचे स्वयंसेवक होते. उत्तराखंड या पहाडी राज्याचे ते मुख्यमंत्री राहिले आहेत, पण महाराष्ट्र वेगळे राज्य आहे. आकाराने आणि इतिहासाने ते भव्य आहे. येथे वेडेवाकडे काही चालणार नाही.
- इतक्या मोठय़ा राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी आपण 48 तासही देणार नसाल तर ‘‘दया, कुछ तो गडबड है’’ असे जनतेला वाटू शकते. सहा महिन्यांची राष्ट्रपती राजवट लादता, पण दोन दिवसांची मुदत सरकार स्थापनेसाठी देत नाही.
- राष्ट्रपती राजवट लादली हे दुर्दैव आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपती राजवटीचा निषेध केला असता तर त्यांची नियत साफ आहे असे म्हणता आले असते. जे शिवसेनेच्या बाबतीत झाले तेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडले.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेसाठी रात्री साडेआठपर्यंतची मुदत दिली गेली होती, पण थोडा वेळ वाढवून दिला तर बरे होईल असे विचारताच ‘8.30’ सोडाच, पण भरदुपारीच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.
- अहो, निदान तुम्हीच दिलेल्या वेळेपर्यंत तरी थांबायचे होते, पण जणू कोणी तरी एखादी ‘अदृश्य शक्ती’ हा सर्व खेळ नियंत्रित करीत होती व त्याबरहुकूम सर्व निर्णय होत होते. देशाचे माहीत नाही, पण महाराष्ट्राच्या परंपरेस हे शोभेसे नाही. राज्यपाल येतील आणि जातील, पण महाराष्ट्र तेथेच राहणार आहे.
- राज्यपालांनी सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेसाठी एक तर उशीर केला. त्यांनी जुन्या विधानसभेची मुदत पूर्णपणे संपू दिली. चोवीस तारखेस संपूर्ण निकाल लागले. राज्यपालांनी ही तत्परता व घटनेची आस्था पुढच्या 48 तासांत दाखवायला काय हरकत होती?
- तसे झाले असते तर सत्तास्थापनेच्या अग्निपरीक्षेतून सर्वच दावेदारांना वेळ काढून जाता आले असते. तेवढे करूनही जर कोणाकडून त्यानंतर सत्ता स्थापन झाली नसती तर राज्यपालांच्या आजच्या कृतीस नैतिक बळ मिळाले असते.