Maharashtra Co-op Bank case: आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात ईडीने दाखल केले पुरवणी आरोपपत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 12, 2025 09:28 IST2025-07-12T09:26:45+5:302025-07-12T09:28:38+5:30
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने आमदार रोहित पवार आणि इतर आरोपींविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.

Maharashtra Co-op Bank case: आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात ईडीने दाखल केले पुरवणी आरोपपत्र
Rohit Pawar: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह काही जणांविरोधात सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात पीएमपीएल कायद्यातंर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ईडीने आमदार रोहित पवार आणि इतर काही आरोपींविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले, या आरोपपत्राची अद्याप न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आलेली नाही.
बारामती अॅग्रोची ५० कोटींची संपत्ती जप्त
ईडीने काही महिन्यांपूर्वी रोहित पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या बारामती अॅग्रोची ५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये ईडीने रोहित पवार यांच्याशी संबंधित मालमत्तावर छापे टाकले होते. यात बारामती अॅग्रोच्या मालमत्तांचाही समावेश होता. त्याचबरोबर ईडीने रोहित पवारांची चौकशीही केली होती. त्यानंतर हे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
वाचा >>मोठी बातमी! कोट्यवधींचे महाघोटाळे, बोगस भरतीही; शनि शिंगणापूर मंदिर ट्रस्ट बरखास्त
मार्च २०२३ मध्ये ईडीने ५०.२० कोटी रुपयांची बारामी अॅग्रोची मालमत्ता जप्त केली होती. यात १६१.३० एकर जमीन, साखर कारखाना, त्यातील मशीनरी आणि इमारत यांचा समावेश आहे. ही सगळी मालमत्ता कन्नडमधील आहे. कन्नड सहकारी साखर कारखाना बारामती अॅग्रोने खरेदी केला होता. हा कारखाना कमी किंमतीत खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास ईडीने दाखल केला. अनेक सहकारी कारखाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी, संचालक यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना आणि खासगी कंपन्यांना कमी किंमतीत व प्रक्रियेला वगळून विकल्याच्या आरोपाखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.