Maharashtra CM: मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा 'दे धक्का'?

मात्र, बुलेट ट्रेनसाठी १९ हेक्टर शेतजमिनीचे संपादन आणि मोजमाप करण्याचे काम बहुतांश ठिकाणी झाले.

मुंबई - राज्यात सत्तांतर घडल्यामुळे अनेक निर्णय दोन दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून घेण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड कामाला स्थगिती दिल्यानंतर आता इतर प्रकल्पांबाबत फेरविचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेली बुलेट ट्रेनवरही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

भाजपा सरकारने हाती घेतलेले प्रकल्पांचा आढावा नवीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून घेतला जात आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडला कामाला स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी रविवारी सांगितले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत आढावा देण्याचे आदेश दिले आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी आणि आदिवासी यांचा विरोध आहे. जमिन अधिग्रहण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. हे सरकार सर्वसामान्य माणसांचे आहे. असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, बुलेट ट्रेनचं ओझं आमच्या डोक्यावर नको, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला सुरुवातीपासून शिवसेनेने विरोध केला आहे. तर महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांनीही बुलेट ट्रेनला विरोध केला आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच बुलेट ट्रेनबाबत निर्णय घेतील असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सांगितले आहे. 

मात्र, बुलेट ट्रेनसाठी १९ हेक्टर शेतजमिनीचे संपादन आणि मोजमाप करण्याचे काम बहुतांश ठिकाणी झाले. यामध्ये २५० शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा समावेश आहे. यात ठाणे तालुक्यातील नऊ गावांच्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे संपादन हाती घेतले आहे. पोलीस यंत्रणेच्या सतर्कतेने बहुतांश ठिकाणी काम झाले. पहिल्या टप्प्यातील शीळ, डावले, पडले, आगासन, बेतवडे, लहानी देसाई, मोठी देसाई आदी गावांच्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी व सरकारी जमिनींचे मोजमाप पूर्णत्वास येत आहे. मात्र, या जमिनी कोणत्या दराने संपादित केल्या जात आहेत, हे प्रशासनाकडून सांगितले जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुलेट ट्रेनबाबत काय निर्णय घेतात हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.