परवाना नूतनीकरण, भाडे शुल्कावर दंड नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात पालिकेच्या मंडईतील गाळेधारकांकडून परवान्यांचे नूतनीकरण, गाळा भाडे, कचरा निर्मूलन आकार आदी वसूल करण्यात आले नाही. त्यात सॅप प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने ही कामे आणखी लांबणीवर पडली आहेत. मात्र यासाठी कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुल्क न आकारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मंडईतील गाळेधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

महापालिका आणि खासगी मंडई तसेच बाह्य मांसविक्रीच्या दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण शुल्क आकारले जाते. सन २०२०-२१च्या परवान्यांचे नूतनीकरण व गाळाभाडे वसुली ३१ मार्च २०२० पूर्वी होणे अपेक्षित होते. परंतु, कोरोना काळात ही कामे होऊ शकली नाहीत. या विलंबासाठी दंड आकारण्यात येतो. याबरोबरच परवानाधारकांनी वार्षिक गाळेभाड्याचा आगाऊ भरणा केल्यास, आठ टक्के व सहा महिन्यांचे एकत्रित गाळाभाडे आगाऊ भरल्यास चार टक्के सूट दिली जाते.

मात्र कोविड काळात सर्व नागरी सुविधा केंद्रे बंद असल्याने मुदतवाढ करून घेत सॅप प्रणालीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, त्रुटींमुळे त्यात बदल करण्यात आला नाही. ऑगस्टपासून मंडई सुरू झाल्या तरी ग्राहक येत नसल्याने, त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. त्यामुळे परवाना नूतनीकरण व भाडेवसुली तसेच कचरा निर्मूलन आकार वसूल करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार मार्च ते डिसेंबरपर्यंतच्या गाळेभाड्यावर कोणताही दंड आकारण्यात येणार नाही.

असा आहे दंड...

परवाना नूतनीकरणाला विलंब झाल्यास परवाना शुल्कावर पहिल्या तीन महिन्यांकरिता २५ टक्के, पुढील चार ते सहा महिन्यांकरिता ५० टक्के, तर पुढील सात ते नऊ महिन्यांकरिता ७५ टक्के आणि १० ते १२ महिन्यांकरिता १०० टक्के दंडाची तरतूद आहे.